नवी दिल्ली, 10 ऑक्टोबर : लोकशाहीत नेहमीच जनतेला सर्वोच्च प्राधान्य दिलं जातं. समाजातील विविध घटकांचा विकास करण्यासाठी सरकार विविध योजना राबवतं. आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागस असलेल्या घटकांसाठीही विशेषत्वाने काही योजना सुरू केल्या जातात. केंद्र सरकार नेहमीच समाजातील दुर्लक्षित घटकांचा विचार करतं. तसंच सामान्य जनतेच्या हिताच्या योजनांकडेही लक्ष पुरवतं. अशाच एका योजनेअंतर्गत समाजातील दुर्लक्षित आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी सरकार मोफत गॅस सिलिंडरची योजना राबवतंय. जाणून घेऊयात याबद्दलची माहिती. समाजातील मागसवर्गीय घटकांताली महिलांना स्वयंपाकासाठी स्वच्छ उर्जा स्रोत उपलब्ध व्हावा यासाठी 2016 मध्ये मे महिन्यात ‘पंतप्रधान उज्ज्वला योजने’ची सुरूवात झाली. या योजनेनुसार एपीएल आणि बीपीएल कार्डधारकांना मोफत एलपीजी गॅस सिलिंडर दिला जातो. एपीएल म्हणजेच द्रारिद्र्यरेषेवरील कुटुंब, तर बीपीएल म्हणजेच द्रारिद्र्यरेषेखालील कुटुंब. ही योजना राबवण्यामागचा हेतू व्यापक आहे. ग्रामीण भागातील महिला अजूनही स्वयंपाकासाठी लाकडांचा वापर करतात आणि त्या धुराने महिलांना अनेक आजारांचा सामना करावा लागतो. या माता-भगिनींना या समस्येतून मुक्त करण्यासाठी त्यांना सरकारने या योजनेअंतर्गत एलपीजी गॅस सिलिंडर कनेक्शन देऊ केलं. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने या योजनेची सुरूवात केली. त्यामागे, ग्रामीण आणि समाजातील दुर्बल घटकांना स्वयंपाकासाठी गॅस उपलब्ध व्हावा हा हेतू होता. PM KISAN लाभार्थ्यांसाठी खुशखबर! सरकार करणार आर्थिक शेतकऱ्यांना मदत, पाहा कशी पात्रतेचे निकष घरातील प्रौढ महिला खालीलपैकी कुठल्याही एका निकषात बसत असेल तर ती पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेसाठी अर्ज करू शकते. · अनुसूचित जातींतील गृहिणी (SC) · अनुसूचित जमातींतील गृहिणी (ST) · पंतप्रधान घरकुल योजना · अतिमागासवर्गीय जमाती · चहाच्या बागेत काम करणारे मागासवर्गीय · आदिवासी · द्वीप आणि नदी द्वीप भागात राहणारे लोक. · 14 सूत्री योजनेत बसणारी गरीब कुटुंब. · अर्जदाराचं वय 18 वर्षं पूर्णं असणं आवश्यक. · घरात एकापेक्षा अधिक एलपीजी गॅसची जोडणी नसावी. महत्त्वाची कागदपत्रं · केवायसी असणं आवश्यक. · ज्या राज्यातून अर्ज केला जातोय त्या राज्याची किंवा दुसर्‍या राज्याने दिलेली शिधावाटप पत्रिका. (प्रवासी अर्जदारांसाठी) कुटुंबातील सदस्यांची माहिती किंवा स्वत: दिलेली माहिती सिद्ध करणारं प्रमाणपत्र (Self Declaration Certificate) · ग्राहक किंवा घरातील ज्येष्ठ व्यक्तीचं आधारकार्ड · पत्ता तपासणी - आधारकार्डाचा उपयोग ओळखपत्र म्हणून होईल. पण त्याच ठिकाणी गॅसची जोडणी हवी असल्यास आधारकार्ड कागदपत्रं म्हणून पुरेसं असेल. · बॅंकेचा खाते क्रमांक आणि आयएफएससी (IFSC) ‘पीएमयूवाय’चे फायदे · पीएमयूवाय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सरकारतर्फे आर्थिक मदत केली जाते. 14.2 किलो सिलिंडरसाठी ही मदत रुपये 1600 इतकी असते. 5 किलो सिलिंडरसाठी 1150 रुपये इतकी असते. या योजनेअंतर्गत 14.2 किलो सिलिंडरसाठी 1250 रुपये तर 5 किलो सिलिंडरसाठी 800 रुपयांचं डिपॉझिट म्हणजे अनामत रक्कम सरकार देतं. त्याचबरोबर प्रेशर रेग्युलेटरसाठी 150 रुपये, एलपीजी रबरी नळीसाठी 100 रुपये, ग्राहकाचं ओळखपत्र तयार करण्यासाठी 25 रुपये, निरीक्षण,जोडणी आणि प्रत्यक्ष वापराबद्दलची माहिती देण्यासाठी 75 रुपयांची मदत सरकरकडून या जोडणीची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेला दिले जातात. याशिवाय या योजनेअंतर्गत सगळ्या पीएमयूवाय ग्राहकांना तेल कंपन्यांकडून पहिल्या एलपीजीचा भरणा आणि स्टोव्ह दोन्ही मोफत दिलं जातं.