नवी दिल्ली, 29 फेब्रुवारी : नरेंद्र मोदी सरकार शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी नवीन योजना घेऊन येणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पाअतंर्गत (Budget 2020) आणि शेती व्यवसाय वृद्धींगत करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या संघटनेला 15 लाख रुपयाचा निधी देण्यात येणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना एक कंपनी अर्थात शेतकरी उत्पादक संघटन (FPO-Farmer Producer Organisation) स्थापन करावं लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी आज PM-किसान (PM-Kisan) योजनेला एक वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने चित्रकूटमधून देशभरातील 10 हजार FPO ची सुरूवात केली. शुक्रवारी पंतप्रधानांनी याबाबत ट्वीट करून माहिती दिली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी असा विश्वास व्यक्त केला आहे की एफपीओमुळे शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान, अर्थसहाय्य त्याचप्रमाणे शेती उत्पन्नासाठी लागणारा बाजार सहजरित्या उपलब्ध होईल
(हेही वाचा- कोरोनामुळे जगभरातील अब्जाधीशांचं कोट्यवधींचं नुकसान, सर्वसामान्यांनाही बसणार झळ ) सरकारने 10 हजार नवीन शेतकरी उत्पादक संघटनांना मंजूरी दिली आहे. पुढील 5 वर्षात या योजनेवर 4 हजार 496 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. कंपनी कायद्याअंतर्गतच या योजनेचं रजिस्ट्रेशन होणार आहे. त्यामुळे एखाद्या कंपनीला मिळणारे फायदे या शेतकऱ्यांना देखील मिळणार आहेत. सहकारी कायदा या कंपन्यांना लागू होणार नाही.
FPO काय आहे? एफपीओ शेतकऱ्यांची एक संघटना आहे. एफपीओला एक कंपनी मानलं जातं. या शेतकऱ्यांची जेवढी कमाई होईल ती सर्व शेतकऱ्यांना समान हिश्श्यामध्ये वाटली जाते. या संस्थेमधून शेतकऱ्यांना स्वस्त कर्ज, उत्तम उपकरणं देण्यासाठी मदत होईल. एफपीओ लघू आणि सीमांत शेतकऱ्यांचा एक समूह असेल. ज्यामधून शेतकऱ्यांना बाजाराव्यतिरिक्त खतं, बियाणं, औषधं आणि कृषि उपकरणांची खरेदी करणं सोपं होईल. अनेक सेवा स्वस्त दरात उपलब्ध होतील.