लोन घेणाऱ्यांचे अधिकार काय?
Loan Recovery: अनेकदा लोक आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी बँकेकडून अनेक प्रकारची कर्जे घेतात. प्रत्येक महिन्याच्या ठरलेल्या तारखेला कर्जाची परतफेड करावी लागते. कधी-कधी या प्रकरणांमध्ये वसुली करणार्‍यांची मनमानी आणि जबरदस्तीची अनेक प्रकरणे समोर येतात. ज्यामध्ये जर लोक निश्चित तारखेला कर्जाची परतफेड करू शकले नाहीत तर बँकेकडून त्यांना धमकावलं जातं. माहितीअभावी लोक काहीही करू शकत नाहीत. लोकांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव असेल तर वसुली एजंट त्यांना त्रास देऊ शकणार नाहीत. त्रास दिल्यावर, पोलीस आणि ग्राहक न्यायालयात तक्रार दाखल करू शकतात आणि भरपाई मागू शकतात.
तुम्हीही बँकेकडून कर्ज घेतले असेल आणि ते फेडता येत नसेल, तर तुम्हाला तुमच्या हक्कांची जाणीव असायला हवी. अशा परिस्थितीत, आपल्याकडे अनेक अधिकार आहेत जे आपण आवश्यक असल्यास वापरू शकता. ते अधिकार काय आहेत ते जाणून घेऊया.
तुम्ही बँकेकडून घेतलंल कर्ज वेळेवर फेडू शकला नाहीत. तर बँक रिकव्हरी एजेंटच्या माध्यमातून पैसे वसूल करते. अशा वेळी रिकव्हरी एजेंट ग्राहकांना धमकावण्याचे काम करतात. अशा वेळी तुम्हाला तुमचे अधिकार माहिती असावेत. वसुली एजंट तुम्हाला सकाळी 7 ते संध्याकाळी 7 फक्त याच काळात ग्राहकांच्या घरी जाऊ शकतात. जर रिकव्हरी एजेंट कस्टमर्ससोबत गैरव्यवहार करत असेल तर याची तक्रार बँकेत करता येते. बँकेने न ऐकल्यास बँकिंग लोकपालकडे तक्रार करता येते.
Airtel चं कार्ड वापरता? दरमहिन्याच्या रिचार्जवर वाचवता येतील 300 रुपये, जाणून घ्या कसेकोणताही सावकार कर्जाची वसुली करण्यासाठी नोटीस दिल्याशिवाय तुमची प्रॉपर्टी ताब्यात घेऊ शकत नाही. ज्यावेळी एखादा ग्राहक 90 दिवसांपर्यंत लोनचा हप्ता फेडत नाही, तेव्हा त्या अकाउंटला नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) मध्ये टाकले जाते. मात्र यासोबत कर्ज घेणाऱ्या थकबाकीदाराला 60 दिवसांची नोटीस द्यावी लागते.
कोणताही सावकाराला त्याच्या डिफॉल्ट ग्राहकांच्या प्रॉपर्टीचा लिलाव करण्यापूर्वी त्या प्रॉपर्टीची किंमत सांगणारी नोटीस जारी करावी लागते. ज्यामध्ये रिझर्व्ह प्राइज, लिलावाची तारीख आणि वेळ सांगण्यात आलेली असते. अशा वेळी ग्राहकाला आपल्या वस्तूची किंमत कमी लावली असे वाटल्यास तो लिलावाला आव्हान देऊ शकतो. यासोबतच लिलाव झाल्यानंतरही, कर्जाची वसुली झाल्यानंतर उर्वरित रक्कम मिळविण्याचा पूर्ण अधिकार ग्राहकांना आहे.