कर्जाची सेटलमेंट म्हणजे कर्ज परतफेड नव्हे
मुंबई, 13 सप्टेंबर : घर, शिक्षण किंवा इतर गोष्टींसाठी कर्ज (Loan) घेण्याची सुविधा आता अनेक वित्तसंस्था देतात. त्यासाठी अनेक छोट्या-मोठ्या गोष्टींची प्रलोभनं दाखवली जातात. यामुळे अनेक जण कर्ज घेतात; पण ते फेडताना काही जणांच्या नाकी नऊ येतात. गेल्या काही दिवसांत रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दरामध्ये (Repo Rate) सातत्यानं वाढ केली आहे. यामुळे कर्जाचे व्याजदरही वाढले आहेत. कर्ज न फेडता येण्याचं हेही एक कारण असतं. अशा वेळी कर्जाची सेटलमेंट करण्याचा एक पर्याय असतो. मात्र, या पर्यायामुळे कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीचं नुकसानही (Disadvantages Of Loan Settlement) होऊ शकतं. कर्ज सेटलमेंटचा (Loan Settlement) पर्याय म्हणजे नेमकं काय, त्याचे तोटे काय, हे जाणून घेऊ या. कर्ज घेतल्यावर त्याचे हप्ते फेडावे लागतात. एखाद्या व्यक्तीनं हप्ते सलग 91 दिवस म्हणजेच 3 महिने भरले नाहीत, तर बँक त्या कर्जाला नॉन परफॉर्मिंग अ‍सेट (NPA) म्हणजेच थकित कर्ज असं समजते. त्या वेळी बँक कर्जदाराला नोटीस पाठवते व हप्ते भरण्यास सांगते. त्याचप्रमाणे बँक त्यांच्या वसुली एजंटलाही घरी पाठवून कर्ज परतफेडीचा तगादा लावते. इतकं सगळं करूनही कर्जाची परतफेड झाली नाही, तर बँक ओटीएस म्हणजे वन टाइम सेटलमेंट (One Time Settlement) करण्याचा पर्याय देते. या पर्यायात कर्जाची मूळ रक्कम म्हणजे मुद्दल बँकेकडे जमा करावी लागते. त्यावरच्या व्याजाची रक्कम व इतर शुल्क, दंड बँक अंशतः किंवा पूर्णपणे रद्द करते. यामुळे कर्जाचं ओझं थोडं कमी होतं व कर्जदार ती रक्कम फेडू शकतो. दर महिन्याला हप्ता भरावा लागणं यामुळे बंद होतं. याचा आणखी एक फायदा म्हणजे रिकव्हरी एजंटपासून सुटका होते; मात्र ओटीएस अर्थात कर्जाच्या सेटलमेंटचे काही तोटेही आहेत. वाचा - सरकार PPF सह इतर स्मॉल सेविंग स्कीमवरील व्याजदर वाढवण्याची शक्यता; काय आहे कारण? कर्जाची सेटलमेंट केली, म्हणजे कर्ज फेडलं (Loan Settlement Is Not Loan Payment) असं होत नाही. अनेक जण हा गैरसमज करून घेतात. जोपर्यंत कर्जाचे सगळे हप्ते फेडले जात नाहीत, तोपर्यंत त्या व्यक्तीचं कर्ज संपलं असं मानलं जात नाही. उलट, सेटलमेंट केल्यामुळे संबंधित कर्जदाराचा क्रेडिट स्कोअर (Credit Score) कमी होतो. भविष्यात एखादं कर्ज घ्यायचं असेल, तर त्यावर याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. क्रेडिट स्कोअर कमी झाल्यामुळे कर्ज मिळण्यात अनेक अडचणी येऊ शकतात. या सेटलमेंटमुळे कर्जदाराकडे परतफेडीसाठी पैसे नसल्याचं गृहीत धरलं जातं व सिबिल स्कोअर (CIBIL) कमी होतो. हा स्कोअर 7 वर्षांपर्यंत तसाच राहतो. कर्जदाराने कर्ज घेऊन त्याची परतफेड न केल्यामुळे सेटलमेंट केली असेल, तर त्याच्याकडे जेव्हा पैसे येतील, तेव्हा कर्जाचं व्याज व अन्य शुल्क फेडून टाकावं. हा पर्याय वापरल्यास कर्जदाराचा सिबिल स्कोअर पूर्ववत होतो व भविष्यात कर्ज घेण्यासाठी अडचण येणार नाही.