वाढत्या EMI पासून दिलासा हवाय? जाणून घ्या RBI गव्हर्नर काय म्हणतात?

नवी दिल्ली, 17 मे: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (NSO) जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, खाद्यपदार्थांच्या किमती घसरल्या आहेत. यामुळे एप्रिलमध्ये किरकोळ महागाई दर 18 महिन्यांच्या नीचांकी 4.7 टक्क्यांवर आलाय. ऑक्टोबर 2021 नंतरची ही नीचांकी पातळी आहे. त्यावेळी ते 4.48 टक्के होते. महागाईच्या आकडेवारीवर प्रतिक्रिया देताना दास म्हणाले की, ‘हे अतिशय समाधानकारक आहे. यामुळे RBI चे चलनविषयक धोरण योग्य मार्गावर असल्याचा आत्मविश्वास निर्माण होतो.’ महागाई 4 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याची जबाबदारी सरकारने आरबीआयला दिली आहे. यामध्ये 2 टक्के घट होऊ शकते. म्हणजेच चलनवाढीचा दर 2 ते 6 टक्क्यांच्या आत राहिला पाहिजे.

व्याजदरात दिलासा?

महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी आरबीआयने गेल्या वर्षभरात अनेक वेळा धोरणात्मक व्याजदर वाढवून 6.5 टक्क्यांपर्यंत पोहोचवले. मात्र, एप्रिलमध्ये झालेल्या शेवटच्या मौद्रिक समीक्षेमध्ये केंद्रीय बँकांनी रेपो रेटमध्ये वाढ केलेली नव्हती. महागाई 4.7 टक्क्यांपर्यंत खाली आल्यास आरबीआय व्याजदरांबाबत आपली धोरणात्मक भूमिका बदलेल का, असा प्रश्न दास यांना विचारण्यात आला. तर त्यांनी कोणतंही थेट उत्तर न देता येत्या आठ जून रोजी होणाऱ्या समीक्षा बैठकीनंतर सर्व काही स्पष्ट होईल, असे त्यांनी सांगितले.

GDP ची काय अवस्था आहे?

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हरर्नर शक्तीकांत दास यांनी विश्वास व्यक्त केला की, केंद्रीय बँकांना चालू आर्थिक वर्षात वास्तविक जीडीपी वृद्धी दर 6.5 टक्के राहण्याची पूर्ण आशा आणि विश्वास आहे. ते म्हणाले की, भारत जर 6.5 टक्क्यांच्या दराने वृद्धी करत असेल तर ते वैश्विक वृद्धीमध्ये 15 टक्के अंशदान करेल. नीती आयोगाचे माजी सीईओ अमिताभ कांत यांचे पुस्तक ‘मेक इन इंडिया’ च्या विमोचन कार्यक्रमात दास म्हणाले की, खासगी गुंतवणुकीतही तेजी पाहायला मिळतेय. त्यासाठी त्यांनी विशेषतः स्टील, सिमेंट आणि पेट्रोकेमिकल क्षेत्राचे उदाहरण दिले.

• First Published : May 17, 2023, 11:44 am IST