नवी दिल्ली, 20 नोव्हेंबर : सध्या सर्वत्र क्रिप्टोकरन्सीबाबत (Crypto currency) चर्चा सुरू आहे. या आभासी चलनाच्या वाढत्या प्रसाराने सगळ्या जगाला त्याकडे लक्ष देण्यास भाग पाडलं आहे. आर्थिक अफरातफर, तस्करी, दहशतवाद यांसाठी याचा वापर केला जात असल्यानं हळूहळू या करन्सीचं वाढतं जाळं अनेक देशांसमोर आव्हान निर्माण करत आहे. अनेक देशांमध्ये या आभासी चलनाला कायदेशीर मान्यता नाही, तरीही त्यात व्यवहार करणाऱ्यांचं प्रमाण वाढत आहे. अशा देशांमध्ये भारतही (India) आहे. भारतात क्रिप्टोकरन्सीत सर्वाधिक गुंतवणूक होत असल्याचं आढळलं आहे. अगदी अल्पावधीत प्रचंड फायदा मिळवून देणाऱ्या या पर्यायाकडे तरुण पिढी अगदी वेगानं आकर्षित होत आहे. त्यामुळे भारत सरकारनं (Indian Government) आता या क्रिप्टोकरन्सीच्या वापरावर कायदेशीर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून, लवकरच याबाबत एक विधेयक संसदेत सादर करण्यात येणार आहे. बीबीसी नं याबाबतचं वृत्त दिलं आहे. लवकरच डिजिटल चलन नियंत्रण विधेयक भारत सरकारनं क्रिप्टोकरन्सीवर कायदेशीर नियंत्रण ठेवण्यासाठी क्रिप्टोकरन्सी आणि अधिकृत डिजिटल चलन नियंत्रण विधेयक संसदेत सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे; मात्र अद्याप या विधेयकाची सर्व माहिती सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं आहे की, क्रिप्टोकरन्सीवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची सरकारची योजना नाही. खरं तर, सरकारला क्रिप्टोकरन्सीवर आधारित ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचं (Blockchain) संरक्षण करायचं आहे. वाचा : Elon Musk यांनी विकले Tesla चे 9 अब्ज डॉलर्सचे शेअर्स, ट्विटर पोलवरुन घेतला निर्णय क्रिप्टोकरन्सीबाबत भारत सरकार काय पावलं उचलणार? देशात तरुणाई मोठ्या प्रमाणात या करन्सीमध्ये गुंतवणूक करत आहे. त्यामुळे या करन्सीबाबत सरकार काय पावलं उचलतंय, याकडे या क्षेत्रातले गुंतवणूकदार, सेवा पुरवठादार, उद्योजक यांचं लक्ष लागलं आहे. याबाबत सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी आशा 25 वर्षीय रुची पाल ने व्यक्त केली असून, क्रिप्टोकरन्सीमध्ये व्यापार करण्याचा निर्णय तिनं घेतला आहे. ‘सरकार यावर बंदी घालेल, असं वाटत नाही. ते जरूर याचं नियमन करतील; पण त्यावर बंदी घालणार नाही. 2017 मध्ये असंच घडलं होतं. तेव्हा काहींवर कारवाई झाली होती आणि नंतर पुन्हा सगळं शांत झालं होतं,’ असं मत तिनं व्यक्त केलं आहे. काय होणार परिणाम? भारत सरकार स्वतःचं डिजिटल चलन (Digital Currency) आणण्याचा विचार करत आहे. त्याबद्दल तिचं मत सांगताना ती म्हणाली, की ‘ही खूप अवघड गोष्ट आहे. सुरुवातीला ती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वीकारली जाणार नाही. आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांसाठी त्याचा वापर करू शकत नाही. ही चांगली कल्पना आहे; पण बिटकॉइनप्रमाणे (Bitcoin) तिचा स्वीकार होण्यास वेळ लागेल. आपल्या आयुष्यावर त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही, असं मला वाटतं.’ भारतीय मोठ्या प्रमाणात क्रिप्टोकरन्सी खरेदी करत आहेत; पण त्याबाबत कोणतीही अधिकृत आकडेवारी नाही. भारतीयांना भरघोस नफा कमावण्याची संधी सोडायची नाही. याबाबत नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका क्रिप्टो गुंतवणूकदारानं सांगितलं, की ‘यावर बंदी येणार असेल, तर त्यापूर्वी मला चांगला नफा मिळवायचा आहे. मला पैसे कमावण्याची संधी सोडायची नाही. डिजिटल मनी हा गुंतवणुकीसाठीचा मालमत्तेसारखा पर्याय नाही. इतर पर्याय आणि हा पर्याय यात हाच फरक आहे.’ वाचा : अमिताभ बच्चननंतर सोनू निगम NFT मध्ये गुंतवणूक करणार; जाणून घ्या एनएफटी म्हणजे काय? सायबर फ्रॉडचा मुद्दा ऐरणीवर क्रिप्टोकरन्सी हे एक आभासी म्हणजे डिजिटल स्वरूपाचं चलन आहे. नाणी किंवा नोटा अशा ठोस स्वरूपात ते आपल्या खिशात नसतं. ते पूर्णपणे ऑनलाइन आहे आणि कोणत्याही नियमांशिवाय त्याद्वारे व्यवसाय केला जातो. कोणतंही सरकार किंवा अधिकृत संस्था हे चलन जारी करत नाही. त्यामुळे यात काही फसवणूक झाली, तर त्यासाठी कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही. दरम्यान, यंदा भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेनं (Indian Reserve Bank-RBI) डिजिटल चलनामुळे होत असलेल्या सायबर फसवणुकीचा (Cyber Crime) मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे. सरकारचा भविष्यातला दृष्टिकोनही निर्णायक 2018 मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेनं बँका (Bank) आणि वित्तीय संस्थांना (Financial Institutes) क्रिप्टोकरन्सी व्यवहारांबाबत निर्बंध लागू केले होते; मात्र मार्च 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) रिझर्व्ह बँकेच्या या बंदीच्या विरोधात निर्णय दिला. सरकारने याबाबत कायदा (Law) बनवावा, असं न्यायालयानं म्हटलं होतं. त्यानंतर गेल्या महिन्यात, रिझर्व्ह बँकेनं सांगितलं, की भारत स्वतःची क्रिप्टोकरन्सी आणण्याचा आणि तिचं नियमन करण्याचा विचार करत आहे. भारतात या चलनाचा वापर कसा होईल याविषयी सरकारचा भविष्यातला दृष्टिकोनही निर्णायक ठरेल. दरम्यान, क्रिप्टोकरन्सी असणाऱ्यांना ते विकण्यासाठी वेळ देणार असल्याचं सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. किती भारतीयांकडे क्रिप्टो चलन आहे किंवा किती जण त्यात व्यवसाय करतात याबद्दल कोणतीही अधिकृत आकडेवारी नाही, परंतु अनेक मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असं म्हटलं आहे, की कोट्यवधी नागरिक या डिजिटल चलनात गुंतवणूक करत असून, कोरोना साथीच्या काळात त्यात मोठी वाढ झाली आहे. वाचा : Rakesh Jhunjhunwala Portfolio : महिनाभरात ‘या’ स्टॉकमध्ये 20 टक्के रिटर्न्सचा अंदाज कायदे बनवण्याचा विचार काही महिन्यांपूर्वी भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि वित्त मंत्रालयानं म्हटलं होतं, की देशाचं स्वतःचं डिजिटल चलन तयार करणं आणि त्याच्या नियमनासाठी कायदे बनवण्याचा विचार केला जात आहे. भारताला स्वतःचं डिजिटल चलन आणणं सोपं आहे. यासाठी सरकार देशातल्या मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या या चलनातल्या कोणत्याही प्रकारच्या व्यवहाराला कायदेशीर दर्जा देईल; मात्र डिजिटल कायदेशीर निविदा जारी करणं आव्हानात्मक असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे. अनेक आव्हानं असणार याबाबत कॉर्पोरेट लॉ फर्म जे. सागर असोसिएट्सचे भागीदार सजय सिंग म्हणाले, ‘यामुळे भारत सरकारसमोर मोठी आव्हानं निर्माण होतील. ही फक्त घाऊक स्तरावरची डिजिटल कायदेशीर निविदा असेल की सर्वसामान्य जनताही त्याचा वापर करू शकतील? मग रिझर्व्ह बँक नागरिकांच्या डिजिटल चलन खात्यांनंतर व्यावसायिक बँक खात्यांवर बंदी घालणार का? कारण त्यासाठी लागणारी तांत्रिक यंत्रणा आणि अंमलबजावणी हे मोठं आव्हान असेल. याशिवाय कर, मनी लाँडरिंग, दिवाळखोरी, पेमेंट सिस्टिम, गोपनीयता आणि डेटा संरक्षण हीदेखील मोठी आव्हानं असतील.’ ‘गेल्या वर्षभरात इंटरनेटच्या उपलब्धतेमुळे डिजिटल पेमेंटमध्ये 42 टक्के वाढ झाली आहे. सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सीमध्ये (CBDC) व्यवहारातल्या समस्या सोडवण्याची क्षमता असल्याने या आर्थिक व्यवहारांवरचा खर्च कमी होतो,’ असंही त्यांनी सांगितलं. वाचा : अवघ्या पाच हजारांच्या गुंतवणुकीत सुरू करा ‘हा’ व्यवसाय; मिळवा चांगला नफा डिजिटल अर्थव्यवस्था बदलली भारतीय बिटकॉइन एक्स्चेंज कंपनी असलेल्या बाइटेक्सचे संस्थापक आणि सीईओ मोनार्क मोदी यांचा विश्वास आहे, की कोविड-19 मुळे भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था बदलली आहे. झेब पे या (Zebpay) जागतिक बिटकॉइन एक्सचेंज फर्मचे मुख्य विपणन अधिकारी विक्रम रंगाला यांच्या मते, ‘बिटकॉइन आणि इथर यांसारख्या क्रिप्टोकरन्सीज सार्वजनिक मालमत्ता आहेत. कोणत्याही देशाची त्याला मान्यता नाही किंवा कोणी याचा मालक नाही.’ एखाद्या सरकारला देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आणि चलनविषयक धोरणासाठी क्रिप्टोकरन्सीचा वापर करायचा असेल, तर त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही नियम करावे लागतील. त्यांच्यात स्पर्धेची गरज नाही. सार्वजनिक आणि मध्यवर्ती बँका क्रिप्टोकरन्सीच्या हातात हात घालून काम करू शकतात, असंही त्यांनी नमूद केलं. युनोकॉइनचे (UNOCOIN) सह-संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सात्त्विक विश्वनाथ यांनी या समस्यांवर उपाय सुचवला आहे. ‘क्रिप्टो एक्स्चेंज पॉइंट नो युवर कस्टमर (केवायसी-KYC) गोळा करू शकतात आणि बँक खात्याद्वारे व्यवहार करू शकतात. त्यामुळे या चलनाचा गैरवापर होणार नाही. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानामध्ये सार्वजनिक पारदर्शकता आणण्याची क्षमता आहे.’