मुंबई, 12 जानेवारी : आर्थिक वर्ष 2023-24 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हणजेच बजेट 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत सादर करणार आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीच्या सावटाखाली आहे. त्यामुळे सर्वांचं लक्ष या बजेटकडं लागलंय. अगदी सामान्य माणसापासून ते मोठे उद्योग किंवा लघु-मध्यम व्यावसायिकांपर्यंत सर्वांचंच अर्थसंकल्पावर लक्ष असतं. सरकार अर्थसंकल्पातून नागरिकांना काय देणार, याबाबत जाणून घेण्यात त्यांना रस असतो. पण पण सरकारच्या उत्पन्नाचा प्राथमिक स्रोत कोणता आहे हे तुम्हाला माहिती आहे का? नसेल माहिती तर तेच आपण जाणून घेणार आहोत. या संदर्भात ‘झी बिझनेस’ने वृत्त दिलंय. कशी होते केंद्र सरकारची कमाई? आर्थिक वर्ष 2022 च्या अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजाच्या आधारे, या काळात अर्थव्यवस्थेत जमा होणाऱ्या महसूलाच्या प्रतीकात्मक 1 रुपयात प्रामुख्याने कर्ज, इतर देणी, जीएसटी, कॉर्पोरेट टॅक्स व इन्कम टॅक्स यांचा उल्लेख होता. उदाहरणार्थ, देशाचे उत्पन्न आपण प्रतीकात्मकरित्या 1 रुपया गृहीत धरू. म्हणजेच उत्पन्न जर 1 रुपया आहे, तर त्यात कोणत्या गोष्टीचा वाटा किती आहे ते समजून घेऊयात. कर्ज आणि इतर देणी- 35 पैसे गूड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स म्हणजेच जीएसटी - 16 पैसे कॉर्पोरेट टॅक्स - 15 पैसे इन्कम टॅक्स - 15 पैसे युनियन एक्साइज ड्युटी -7 पैसे कस्टम - 5 पैसे नॉन टॅक्स रेव्हेन्यू - 5 पैसे नॉन डेब्ट कॅपिटल रिसिट - 2 पैसे Budget 2023 : करदात्यांना मिळणार दिलासा? टॅक्स स्लॅबमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता
वित्तीय तूट म्हणजे काय? वित्तीय तूट म्हणजे सरकारचा एकूण महसूल आणि एकूण खर्च यातील फरक होय. ही तूट सरकारला आवश्यक असलेलं एकूण कर्ज दर्शवतं. देशातील एकूण महसुलाची मोजणी करताना त्यात कर्जाचा समावेश केला जात नाही. चालू आर्थिक वर्षासाठी म्हणजेच आर्थिक वर्ष 2023 साठी सरकारचं एकूण बजेट 3944157 कोटी रुपये आहे. सरकार गरजेनुसार अर्थसंकल्पात नवीन तरतूदी करेल आणि बदल करेल. जर, विभागानुसार, वाटपाची रक्कम अंदाजित रकमेपेक्षा जास्त असेल तर अशा परिस्थितीत सरकार कर्ज घेतं.
दरम्यान, फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या तारखेला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत बजेट सादर करतील. या बजेटमध्ये शेती, आरोग्य, व्यवसाय, रस्ते आणि वाहतूक अशा अनेक क्षेत्रांसाठी ठराविक रकमेची तरतूद करतील, तसंच काही नव्या घोषणाही केल्या जातील. टॅक्सबद्दलही यंदाच्या बजेटमध्ये सरकार महत्त्वाच्या घोषणा करेल, अशी अपेक्षा मध्यमवर्गीयांना आहे.