नवी दिल्ली, 19 जानेवारी: सध्या सगळ्या देशाचं लक्ष पुढील महिन्यात सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे (Budget 2022) लागलं आहे. कोणत्या गोष्टी स्वस्त होतील, काय सवलती मिळतील याची सर्वसामान्य जनता आतुरतेने वाट बघत आहे. त्यांच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात (Union Budget 2022) सरकार सोन्यावरच्या आयात शुल्कात कपात करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पानंतर सोनं (Gold Rate will fall after Budget 2022) स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. सोन्यावरचं आयात शुल्क (Import Duty) 7.5 टक्क्यांवरून 4 टक्के करण्याची मागणी रत्नं आणि दागिनं निर्यात प्रोत्साहन परिषदेने अर्थात जेम्स अँड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिलने (जीजेईपीसी-GJEPC) सरकारकडे केली आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास या उद्योगाला मोठा आधार मिळेलच; पण सर्वसामान्य ग्राहकांनाही दिलासा मिळेल. जीजेईपीसीने (GJEPC) आपल्या अर्थसंकल्प-पूर्व शिफारशींमध्ये कट आणि पॉलिश्ड हिरे, (Diamond) विविध प्रकारची रत्नं (Gems) यांचं आयात शुल्कदेखील 7.5 टक्क्यांवरून 2.5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची सूचना केली आहे. तसंच सुवर्ण व्यवसायासाठी विशेष पॅकेज देण्याचीही मागणी केली आहे. सोन्यावरचं आयात शुल्क 4 टक्के केल्यास 500 कोटींऐवजी केवळ 225 कोटी रुपयांचं खेळतं भांडवल गुंतेल असं जीजेईपीसीनं म्हटलं आहे. उर्वरित रक्कम विस्तारासाठी वापरली जाऊ शकते. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत या उद्योगाला स्पर्धात्मक राहण्यास मदत होईल. हे वाचा- Budget 2022 : देशाच्या अर्थसंकल्पात नेमकं काय असतं? जाणून घ्या सविस्तर भारत हा पाचवा सर्वांत मोठा निर्यातदार भारत हा हिरे, अन्य रत्नं आणि दागिन्यांचा जगातला पाचवा सर्वांत मोठा निर्यातदार (Exporter) आहे. रत्नं आणि दागिन्यांच्या जागतिक निर्यातीत भारताचा वाटा 5.8 टक्के आहे. जीजेईपीसीचे अध्यक्ष कोलिन शाह म्हणाले, की ‘आम्ही चालू आर्थिक वर्षात 41 अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीचं लक्ष्य साध्य करू. याशिवाय, स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षात आम्ही 100 अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीचं लक्ष्य ठेवलं आहे. या पार्श्वभूमीवर आगामी अर्थसंकल्पात या क्षेत्रासाठी विशेष पॅकेज जाहीर करावं, असं आवाहन आम्ही सरकारला करत आहोत.’ हे वाचा- पगारधारकांना Budget 2022 मध्ये मिळणार गिफ्ट? अशा आहेत या वर्गाच्या अपेक्षा रत्ने आणि दागिन्यांवरील जीएसटी कमी करण्याची मागणी ऑल इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिलनं (जीजेसी-GJC) सरकारला रत्नं आणि दागिन्यांवरच्या जीएसटीचा (GST)दर 3 टक्क्यांवरून 1.25 टक्क्यांवर आणण्याची विनंती केली आहे. तसंच सोने खरेदीसाठी पॅन कार्डच्या (Pancard) आवश्यकतेची मर्यादा दोन लाखांवरून पाच लाख रुपये करण्याची विनंतीही केली आहे. ग्रामीण भारतातल्या अनेक कुटुंबांकडे पॅन कार्ड नाही. त्यामुळे गरजेच्या वेळी किमान आवश्यक दागिन्यांची खरेदी करणं कठीण होतं. त्यामुळे ही मर्यादा वाढवावी असं जीजेसीनं म्हटलं आहे. त्याचप्रमाणे क्रेडिट कार्डद्वारे (Credit Card) दागिन्यांच्या खरेदीवर बँक कमिशन (1-1.5 टक्के) माफ करण्याची मागणीही जीजेसीनं केली आहे.