नवी दिल्ली, 23 जुलै : केंद्र सरकार (Government of India) ऑइल मार्केटिंग कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL)ची पूर्ण भागीदारी विकणार आहे. CNBC आवाजला मिळालेल्या सूत्रांच्या माहितीनुसार या मुद्द्यावरून Cabinet Committee on Disinvestment ची अर्थात सीसीडीची महत्त्वाची बैठक होणार आहे. ही बैठक कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे. नीती आयोगाचे सीईओ आणि निर्गुंतवणूक सचिव देखील यामध्ये सहभागी होणार आहेत. या बैठकीमध्ये संबंधित मंत्रालयाचे अधिकारी देखील सहभागी होणार आहेत. बीपीसीएलमध्ये 52.98 टक्के भागीदारी आहे. भारत पेट्रोलियमच्या निर्गुंतवणुकीबाबत दुसऱ्यांदा विचार नाही होणार पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी अशी माहिती दिली होती की, सरकारचे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेडच्या खाजगीकरणापासून मागे हटण्याचा कोणताही विचार नाही आहे. भारत पेट्रोलियमच्या निर्गुंतवणुकीचा पुनर्विचार करण्याबाबत बोलले जात आहे, याबाबत माझे स्पष्ट उत्तर नाही आहे. सरकार याबाबत स्पष्ट आहे की, सरकारचे काम व्यवसाय करणे नाही आहे. (हे वाचा- पेन्शन आणि इन्शूरन्स सेवा देण्याच्या तयारीत WhatsApp, लवकरच होणार निर्णय ) ते म्हणाले की, भारत पेट्रोलियमच्या निर्गुंतवणुकीच्या वेळेबाबत वित्त मंत्रालय निर्णय घेईल. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सरकारने भारत पेट्रोलियममधील 52.98 टक्के हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी संभाव्य निविदाकारांकडून 31 जुलैपर्यंत त्यांची व्याजपत्रे मागविण्यात आली आहेत. (हे वाचा- ‘या’ बँकेच्या ग्राहकांसाठी खूशखबर! आता कमी होणार तुमचा EMI ) बीपीसीएलच्या देशात एकूण 3.83 कोटी टन्स क्षमता असलेल्या चार रिफायनरीज आहेत. कंपनीकडे 15,177 पेट्रोल पंप आणि 6,011 एलपीजी वितरक एजन्सी आहेत. या निर्गुंतवणुकीतून सरकारला सुमारे 60 हजार कोटी मिळण्याची आशा आहे. बीपीसीएल घेणार्‍या खरेदीदाराला 14 टक्के क्रूड ऑइल रिफायनिंग क्षमता आणि सुमारे 25 टक्के इंधन विपणन पायाभूत सुविधा मिळतील.