नवी दिल्ली, 23 जुलै: गेल्या काही महिन्यांपासून इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB) आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या दोन मोठ्या बँकांच्या खासगीकरणाची (Privatisation of banks) चर्चा सुरू आहे. गेल्या महिन्यातही यावर सरकारच्या मंत्रिगटाची (Group of Ministers) चर्चा झाली. लवकरच या बँकाच्या खासगीकरणाच्या प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता आहे. कॅबिनेट सचिवांच्या बैठकीत या संदर्भात झालेल्या नियामक आणि प्रशासकीय मुद्द्यांचा अहवाल निर्गुंतवणुकीबाबत निर्णय घेणाऱ्या पर्यायी यंत्रणेच्या मंत्रिगटासमोर मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे सरकारने या दिशेनं आणखी एक पाऊल पुढं टाकल्याचं स्पष्ट झालं आहे. ‘टीव्ही 9 हिंदी’ने याबाबतचं वृत्त दिलं आहे. आता हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे पाठवला जाईल. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर खासगीकरणासाठी आवश्यक नियामक बदल केले जातील. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव आणि कोळसा मंत्री या बैठकीला उपस्थित होते. बँक कर्मचार्‍यांच्या हिताच्या संरक्षणाबाबतही या वेळी चर्चा झाली. देशात येणार स्वतःची Digital Currency; RBI चा मोठा खुलासा 2021-22 या आर्थिक वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रांमधील बँका आणि इतर उद्योगांमधला आपला हिस्सा विकून त्याद्वारे 1.75 लाख कोटी रुपये उभे करण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे. त्या अनुषंगाने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2021च्या अर्थसंकल्पीय (Budget)भाषणात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाची घोषणा केली होती. त्या वेळी आयडीबीआय बँकेसह सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँका आणि एका विमा कंपनीच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव आणणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं होतं. त्यानंतर एप्रिलमध्ये झालेल्या कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सचिवांच्या कोअर ग्रुपच्या बैठकीत नीती आयोगानं खासगीकरणासाठी काही बँकांच्या नावांची शिफारस केली. व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर Aadhaar-PAN, पासपोर्ट, वोटर आयडीचं काय होतं? पाहा डिटेल्स त्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये आलेल्या अहवालानुसार, सरकारनं खासगीकरणासाठी बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया (BOI), इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाची नावं निवडल्याचं समोर आलं होतं. या चार बँकांपैकी दोन बँकांचं खासगीकरण 2021-22 या आर्थिक वर्षात होणार आहे. त्याकरिता इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB) आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया यांच्यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. सरकारच्या या निर्णयाला बँक कर्मचाऱ्यांचा (Bank Employee) विरोध असून, नऊ बँक संघटनांचा गट असलेल्या युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनने खासगीकरणाच्या विरोधात 15 आणि 16 मार्च रोजी देशव्यापी संपही केला होता. खासगीकरणामुळे या बँकांच्या ग्राहकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, त्यांची सेवा पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.