नवी दिल्ली, 21 जुलै : कर्जात बुडालेली सरकारी विमान कंपनी एअर इंडिया (Air India)च्या कर्मचाऱ्यांना या आठवड्यात जून महिन्याचा पगार मिळू शकतो. मात्र एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक वाईट बातमी अशी आहे की, त्यांच्या श्रेणीनुसार 30 टक्के पगारात कपात होऊ शकते. आधीपासून आर्थिक संकटाशी सामना करणाऱ्या या सरकारी कंपनीचे कोरोनामुळे (Coronavirus) कंबरडे पूर्णपणे मोडले आहे. यामुळेच कंपनी त्यांचा खर्च कमी करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचे पगार कापू शकते. काही मीडिया अहवालांच्या मते एअर इंडिया पगारकपातीबरोबरच कर्मचाऱ्यांना कामवरून देखील काढू शकते. एअर इंडिया त्यांच्या काही कर्मचाऱ्यांच्या पोस्ट रिटायरमेंटचा देखील विचार करत आहे. कर्मचाऱ्यांना 5 वर्षांसाठी सुट्टीवर पाठवले जाऊ शकते एअर इंडिया त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्याची योजना आखण्याच्या विचारात आहे. त्यामुळे अशी संभावना आहे की, कंपनी काही कर्मचाऱ्यांना बिनपगारी मोठ्या सुट्टीसाठी पाठवू शकते. कर्मचाऱ्यांसाठी ही सुट्टी 6 महिने ते 5 वर्षांसाठी असू शकते. (हे वाचा- सोन्याचे भाव रेकॉर्ड स्तरावर! जाणून घ्या काय आहेत कारणं आणि कधी कमी होणार किंमती ) एअर इंडिया विविध मुद्दे लक्षात घेऊन ठरवेल की कोणाला बिनपगारी सुट्टीवर पाठवायचे. यामध्ये दक्षता, क्षमता, कर्मचाऱ्यांची गुणवत्ता, त्यांचे आरोग्य या सर्व गोष्टी लक्षात घेण्यात येणार आहेत. पायलट यूनियचा विरोध एअर इंडिया या योजनेचा विचार करत असतानाच कंपनीच्या पायलट यूनियन आयसीपीए ने सोमवारी असे म्हटले आहे की, विमान कंपनी द्वारा पायलट्सच्या पगारात केलेली एकतर्फी कपात बेकायदेशीर असेल. आयसीपीए आणि इंडियन पायलट्स गिल्ड (आयपीजी) ने गेल्या आठवड्यात व्यवस्थापनाला पाठवलेल्या संयुक्त पत्रात असे म्हटले आहे की, एअर इंडियाने वैमानिकांच्या पगारामध्ये 60 टक्के कपात करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. (हे वाचा- बँकांचंही होणार खासगीकरण? देशात केवळ या 5 सरकारी बँका राहतील शिल्लक ) मात्र उच्चस्तरीय व्यवस्थापनाने आपल्या एकूण वेतनात 3.5 टक्के कपात करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. एअर इंडियावर सुमारे 70,000 कोटी रुपयांचे आहे आणि सरकारने या खासगीकरणाची प्रक्रिया यावर्षी जानेवारीमध्ये सुरू केली आहे. काय आहे हरदीप सिंह पुरी यांचे म्हणणे? केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी एअर इंडिया योजना योग्य असल्याचे सांगितले आणि सरकारकडे दुसरा पर्याय नसल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, सरकारकडे पर्याय असता तर इतका खर्च कमी करण्याची गरज भासली नसती. सरकार विमान कंपन्यांना कोणतीही आर्थिक मदत देण्याच्या स्थितीत नाही. कोरोना कालावधीपूर्वी चालविण्यात आलेल्या देशांतर्गत उड्डाणांच्या तुलनेत यंदा दिवाळीअखेरीस 55 ते 60 टक्के उड्डाणे सुरू होणार आहेत, असेही ते म्हणाले.