नवी दिल्ली, 23 नोव्हेंबर : केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग, कृषी व शेतकरी कल्याण, ग्रामविकास आणि पंचायत राज्यमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत 320.33 कोटी रुपये खर्चाच्या 28 खाद्य प्रक्रिया प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. 10 राज्यात मंजूर झालेल्या या प्रकल्पांमुळे 10 हजाराहून अधिक लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. यात ईशान्य भारतातील 6 प्रकल्पांचा समावेश आहे. केंद्रीय मंत्री तोमर यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय किसान संपदा योजनाच्या (पीएमकेएसवाय) अन्न प्रक्रिया आणि संरक्षण क्षमता निर्मिती / विस्तार (सीईएफपीसीपी) योजनेअंतर्गत आलेल्या प्रस्तावांचा विचार करण्यासाठी आंतरमंत्रिय मंजूरी समितीच्या बैठकीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री रामेश्वर तेलीही उपस्थित होते. प्रकल्पांच्या प्रवर्तकांनीही व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये भाग घेतला. वाचा- नोकरदार वर्गाला केंद्र सरकारचा मोठा दिलासा; अनेक नियमांमध्ये होणार बदल या योजनेमुळे अन्नधान्याचे अपव्यय कमी होईल अन्न प्रक्रिया युनिटच्या स्थापनेसाठी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेंतर्गत 3 मे 2017 रोजी अन्न प्रक्रिया व संरक्षण क्षमता निर्मिती / विस्तार योजना मंजूर करण्यात आली. या योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट म्हणजे प्रक्रिया आणि संरक्षणाची क्षमता निर्माण करणे आणि विद्यमान अन्न प्रक्रिया युनिट्सचे आधुनिकीकरण / विस्तार करणे जे प्रक्रियेचा स्तर, मूल्य वाढवतील आणि अन्नधान्याचे अपव्यय कमी करतील. वाचा- सामान्यांसाठी घरखरेदी झाली स्वस्त, या कंपनीने घटवले Home Loan वरील व्याजदर या राज्यांचा सर्वात मोठा फायदा आंतर-मंत्रालयीय मंजूरी समितीने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू-काश्मीर, कर्नाटक, तामिळनाडू, उत्तराखंड, आसाम आणि मणिपूर या राज्यांमध्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमधील एकूण 28 खाद्य प्रक्रिया प्रकल्पांना एकूण 320.33 कोटी रुपये खर्च मंजूर केला. ज्यामध्ये 107.42 कोटी रुपयांच्या अनुदान सहाय्याचा समावेश आहे. हे प्रकल्प 212.91 कोटी रुपयांच्या खासगी गुंतवणूकीने राबविण्यात येणार असून यामध्ये सुमारे 10 हजार 500 लोकांना रोजगार मिळणार आहे.