गृहकर्जाच्या बोझ्यातून बाहेर कसं पडायचं? सोप्या शब्दात घ्या समजून
मुंबई, 3 सप्टेंबर: जर तुम्ही कर्जावर घर घेण्याचा विचार करत असाल, तर तुम्हाला 11 प्रकारचं शुल्क भरावं लागतं. हे शुल्क कर्जदात्यांनुसार (बँका, गृहनिर्माण वित्त कंपन्या आणि बिगर बँकिंग वित्त कंपन्या) बदलू शकते. काही कर्जदाते स्वतंत्रपणे शुल्क आकारतात तर काही बँका विविध शुल्क एकत्रितपणे आकारतात. गृहकर्ज अर्ज प्रक्रियेदरम्यान भरावे लागणारे 11 शुल्क (Home Loan Charges) आपण पाहणार आहोत. लॉगिन शुल्क- लागिन शुल्काला आवदेन शुल्क असंही म्हटलं जातं. कर्जाच्या अर्जाचे मूल्यांकन करण्यासाठी बँकां किंवा कर्जदात्यांकडून आकारलं जाणारं हे प्रारंभिक शुल्क आहे. याद्वारे पुढील प्रक्रियेसाठी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्जामध्ये सर्व माहिती आहे की नाही याचं मूल्यांकन केलं जातं. प्रक्रिया शुल्क- कर्ज अर्जाचे विविध मापदंडांवर मूल्यांकन केलं जाते. यामध्ये KYC पडताळणी, आर्थिक मूल्यमापन, रोजगार पडताळणी, निवासस्थान आणि कार्यालयाच्या पत्त्याची पडताळणी, क्रेडिट इतिहास मूल्यांकन इ. गोष्टी चेक केल्या जातात. यासाठी अनेक लोकांची गरज असते, त्यासाठी कर्ज देणाऱ्या बँका किंवा वित्तीय संस्था प्रक्रिया शुल्काचा खर्च घेतात. टेक्निकल असेसमेंट शुल्क- ज्या मालमत्तेसाठी गृहकर्ज घेतलं आहे, त्या मालमत्तेचं बाजार मूल्य मोजण्यासाठी कर्जदाते तांत्रिक तज्ञांना नियुक्त करतात. हे तज्ञ अनेक पॅरामीटर्सवर मालमत्तेचं मूल्यांकन करतात. ते जमिनीची किंमत आणि बांधकाम खर्चासह विविध माध्यमांद्वारे मालमत्तेचं बाजार मूल्य देखील निर्धारित करतात. अनेक वित्तीय संस्था हे शुल्क त्यांच्या प्रक्रिया शुल्कामध्ये समाविष्ट करतात, तर काही स्वतंत्रपणे आकारतात. लीगल फीः कर्जदात्यांसाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तो ज्या मालमत्तेसाठी कर्ज देणार आहे, त्यावर कोणताही कायदेशीर वाद नाही. हे शोधण्यासाठी, कायदेशीर तज्ञ नियुक्त केले जातात जे मालमत्तेच्या कायदेशीर पैलूंचे परीक्षण करतात आणि नंतर त्या मालमत्तेसाठी कर्ज द्यावे की नाही यावर अंतिम मत देतात. फ्रँकिंग फी- फ्रँकिंग फी म्हणजे तुमच्या गृहकर्ज करारावर शिक्का मारण्याची प्रक्रिया सामान्यतः मशीनद्वारे केली जाते. हे पुष्टी करते की तुम्ही आवश्यक मुद्रांक शुल्क भरले आहे. गृहकर्ज करारांचे स्पष्टीकरण सहसा बँका किंवा सरकारद्वारे अधिकृत एजन्सीद्वारे केले जाते. ही फी फक्त महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सारख्या भारतातील काही राज्यांमध्ये लागू आहे. फ्रँकिंग शुल्क सामान्यतः गृहकर्ज मूल्याच्या 0.1% असते. हेही वाचा- TATA ग्रुप 18 वर्षांनंतर IPO आणण्याच्या तयारीत; ‘ही’ कंपनी शेअर बाजारात होणार लिस्ट? वैधानिक किंवा नियामक शुल्क (Statutory or regulatory charges)- हे असं शुल्क आहे जे गृहकर्ज मिळवण्याच्या प्रक्रियेत वैधानिक संस्थांच्या वतीनं कर्जदाते वसूल करतात. सामान्यतः ते GST आणि मुद्रांक शुल्काच्या रूपात आकारलं जातं आणि सरकारला दिलं जातं. पुनर्मूल्यांकन शुल्क- हे शुल्क मंजूर गृहकर्ज अर्जाच्या मर्यादित वैधतेच्या कालावधीसाठी आहे. जर तुमचं कर्ज मंजूर झालं असेल, परंतु तुम्ही दीर्घ कालावधीसाठी पेमेंट केलं नाही, तर कर्जदाते तुमच्या कर्ज अर्जाचे पुनर्मूल्यांकन करेल. हा कालावधी कर्जदात्या संस्थेनुसार बदलतो आणि सहसा सहा महिन्यांपर्यंत असू शकतो. उदाहरणार्थ, सहा महिन्यांची प्रारंभिक मान्यता संपल्यानंतर HDFC या प्रकरणांमध्ये 2,000 रुपये पुनर्मूल्यांकन शुल्क आकारते. विम्याचा हप्ता- अनेक सावकार मालमत्तेचं कोणत्याही नुकसानीपासून संरक्षण करण्यासाठी विमा घेण्याचा सल्ला देतात. काही सावकार कर्ज संरक्षण जीवन विमा पॉलिसी घेण्यास प्रोत्साहित करतात. जर तुम्ही गृहकर्जासोबत विमा पॉलिसी घेण्याचं ठरवले तर तुम्हाला विम्याचा हप्ता भरावा लागेल. नोटरी फी- तुम्ही एनआरआय असाल आणि गृहकर्ज घेत असाल तर तुम्हाला काही अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करावी लागतील. तुमचे KYC दस्तऐवज आणि POA (पॉवर ऑफ अॅटर्नी) भारतीय दूतावास किंवा परदेशात उपलब्ध असलेल्या स्थानिक नोटरीद्वारे नोटरी करणे आवश्यक आहे. यासाठी तुम्हाला शुल्क भरावं लागेल. प्री-ईएमआय शुल्क- गृहकर्जाचे वितरण केल्यानंतर, घराचा ताबा मिळण्यास विलंब झाल्यास, सावकार एक साधं व्याज आकारतो, ज्याला प्री-ईएमआय म्हणून ओळखलं जातं.