मुंबई, 23 नोव्हेंबर : मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, औरंगाबादसह राज्यातील 24 महापालिकांच्या प्रभाग रचना नव्याने करण्याचे आदेश राज्य सरकारने महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. याबाबत नगरविकास खात्याने नवा आदेश काढला आहे. नव्याने प्रभाग रचना होणार असल्याने राज्यातील पुन्हा नव्या राजकीय खेळ्या होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान यावर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पदाधिकाऱ्यांना सूचना केल्या आहेत. ज्याचं सरकार असत तो आपल्या सोयीस्कर प्रभाग पाडत असल्याचे त्यांनी या सरकारवर आरोपही केले आहेत.
यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी पदाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली. ते म्हणाले की, सत्ता येतात जातात परंतु आपल्याला संघटना वाढीसाठी काम करावे लागणार आहे. सध्याचे सरकार हे आहे ते त्यांच्या सोयीनुसार प्रभागाची रचना करून घेण्यासाठी त्यांची तयारी सुरू आहे. म्हणूनच त्यांनी पुन्हा नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांचा मनमानी कारभार सुरु असल्याचेही ते म्हणाले.
हे ही वाचा : मध्यावधी निवडणुका होणार का?, सुधीर मुनगंटीवारांनी स्पष्टच सांगितलं; मुबई महापालिका निवडणुकीबाबतही मोठा दावा
ते कोणत्या पद्धतीने प्रभाग तयार करतात त्यांच्या राजकीय खेळी कश्या चालतात यापेक्षा आपण जिंकण्यासाठी मैदानात उतरू या आणि आपल्या उमेदवारांना कसे विजयी करता येईल यावर चर्चा करू असे ठाकरे म्हणाले. मुंबई महापालिकेची सत्ता आपल्या हातून घेण्यासाठी विरोधक बऱ्याच खेळी करत आहे परंतु मुंबई महापालिकेवर भगवाच फडकणार असल्याचे ते म्हणाले. यामुळे आतापासूनच आपल्याला कामाला लागण्याची गरज असल्याचे ठाकरे यांनी सांगितलं. तसेच सिनेट निवडणुकांच्या कामालाही लागण्याचे आदेश उद्धव ठाकरेंनी दिले.
राज्यातील 24 महानगरपालिकांचे पुन्हा नव्याने प्रभाग रचना
राज्यातील 24 महापालिकांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला आहे. कोरोनासह अन्य कारणांमुळे महापालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. आता या निवडणुकीची सरकारच्या पातळीवर तयारी सुरू झाल्याची चर्चा सुरू आहे. मुदत संपलेल्या आणि नजीकच्या काळात मुदत संपत असलेल्या महापालिकांची प्रभाग रचना 2011 च्या जनगणनेनुसार करण्यासाठीची तयारी सुरू करण्यात यावी अशी सूचना नगरविकास खात्याने केली आहे.
हे ही वाचा : ईडी सरकारमुळेच 40 गावांचा कर्नाटकात सामील होण्याचा निर्णय, सुप्रीया सुळेंचा गंभीर आरोप
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, औरंगाबादसह राज्यातील 24 महापालिकांच्या प्रभाग रचना नव्याने करण्याचे आदेश राज्य सरकारने महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. नगरविकास खात्याने याबाबतचा आदेश काढला आहे. लोकसंख्येनुसार प्रभाग रचना करण्यात येणार आहे. नगरविकास खात्याच्या आदेशामुळे आता राज्यात नवीन वर्षातील सुरुवातीच्या महिन्यांमध्येच महापालिका निवडणुकीचा बार उडण्याची शक्यता आहे.