नवी दिल्ली, 07 डिसेंबर : मागच्या काही दिवसांपासून पुन्हा एकदा महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. यावरून दोन्ही राज्यातील सीमांवर तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यातील नेत्यांकडून सीमावादावर वादावादीही होत आहे. दरम्यान याचे पडसाद आता दिल्लीतही पडण्याची शक्यता आहे. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. यावेळी महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमावादाचा मुद्दा जोरदार गाजण्याची शक्यता आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारकडून 16 नवीन विधेयकांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादाचा मुद्दा जोरदार गाजत असल्याने आजपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात यावर चर्चा होणार असल्याचे बोलले जात आहे. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन एकूण 17 दिवस चालणार असल्याने यात अनेक मुद्द्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी केंद्र सरकारच्या अजेंड्यात 16 नवीन विधेयकांचा समावेश असणार आहे.
हे ही वाचा : महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकारचा धिक्कार असो म्हणत… ठाकरे गटाकडून कर्नाटक बस रोखल्या
आजपासून 29 डिसेंबरपर्यंत हिवाळी अधिवेशन चालणार आहे. अधिवेशन सुरु होण्याआधी पंतप्रधान मोदी हे सकाळी 10 वाजता प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधणार आहेत. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमावादाचे पडसाद उमटणार आहेत. शिवसेना ठाकरे गट या प्रश्नावर सभागृहात आवाज उठवणार आहे. तर दुसरीकडे शिंदे गटाचे खासदार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना भेटण्याची शक्यता आहे.
विरोधक सरकारला कोंडीत पकडणार
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली होती. दरम्यान, काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयुक्तांची एकाच दिवसात नियुक्ती, चीनच्या सीमेवरील तणाव, महागाई, ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा फेरआढावा आदी मुद्दय़ांवर सरकारशी चर्चा करण्याची मागणी केली आहे. निवडणूक निकालांचा महिलांवर होणारा परिणाम पाहता तृणमूल काँग्रेस, जेडीयू या पक्षांनी महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा करण्याबाबत सांगण्यात आले आहे.
हे ही वाचा : CM एकनाथ शिंदेंचा एक फोन अन् बोम्मईंचं लगेच ट्विट! पण, शेवटच्या वाक्यात सीमावादावर मोठं भाष्य
17 दिवस चालणार अधिवेशन
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 7 डिसेंबरपासून सुरू होणार असून 29 डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. यादरम्यान दोन्ही सभागृहांच्या एकूण 17 बैठका होणार आहेत. अधिवेशनात जास्तीत जास्त कामे करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. 23 विधेयके मंजूर करण्याची सरकारची योजना आहे.