कोल्हापूर, 10 मे: सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) ओबीसी राजकीय आरक्षण (OBC political reservation) रद्द केलं. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महाविकास आघाडी सरकार (Mahavikas Aghadi Government) एकत्रित लढवणार की वेगवेगळ्या लढवणार यांची चर्चा रंगू लागली आहे. यावरुनच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (NCP President Sharad Pawar) यांनी मोठं विधान केलं आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत कोर्टानं दिलेल्या निकालावर शरद पवारांनी भाष्य केलं आहे. शरद पवार यांनी म्हटलं की, स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांबाबत कोर्टानं दिलेल्या निकालाबाबत अनेक गैरसमज झाले आहेत, असं मला वाटतं. कोर्टानं असं सांगितलंय की स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत जिथून तयारी केली आहे, तिथून पुढे तयारी करा, असं मला वाटतं. घराबाहेर झोपलेल्या तरुणाचा झोपतेच चिरला गळा, साताऱ्यातल्या घटनेनं खळबळ 15 दिवसांत सुरुवात करा, असं कोर्टाने म्हटलंय असं मला वाटतं. मतदान प्रक्रियेला किमान 2 ते अडिच महिने लागतील. स्थानिक स्वराज्य संस्था एकत्र लढवाव्या, असं काही जणांचं मत आहे. तर काही जणांनी स्वतंत्र लढावं आणि नंतर एकत्र यावं, असं म्हणतात. याबाबत महाविकास आघाडीमध्ये याबाबत पूर्ण चर्चा झाली नसल्याचं शरद पवार यांनी सांगितलं. ‘‘केंद्र सरकार विरोधात सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकत्र यावं’’ केंद्र सरकार विरोधात सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकत्र येणं गरजेचं आहे. त्याबाबतची प्रोसेस सुरू आहे, काँग्रेसचे देखील शिबीर सुरू आहे. आमच्या देखील बैठका सुरू आहेत, पण आमच्यात देखील मतभेद आहेत ते लवकर दूर केल्या पाहिजेत, असंही शरद पवार यांनी म्हटलं आहे. प्रशांत किशोर यांना पक्ष काढू द्या, निवडणुका लढू द्या. म्हणजे समजेल निवडणुका काय असतात ते, असंही शरद पवार म्हणालेत. हनुमान चालिसा म्हणून काही होत नाही. सामान्य लोकांचे प्रश्न बाजूला पडत आहेत. ज्यांच्या हातात देशाची सूत्र आहेत, त्यांना प्रश्न सोडवता येत नाहीत. या सर्व मुद्द्यावरून लक्ष हटवण्यासाठी असले मुद्दे पुढे आणले जात आहेत. आज पेट्रोल आणि डिझेल याचे दर किती वाढले आहेत बघा. याबाबत लोकांनी चळवळ उभा केली पाहिजे, असं पवार म्हणाले. या 4 तेलांमुळे हाडं होतील मजबूत, आजच वापरायला सुरूवात करा! तसंच भीमा कोरेगाव प्रकरणानंतर त्यासंदर्भात चौकशी करणाऱ्या आयोगानं मला देखील समन्स काढलं होतं. त्यावेळी मला विचारण्यात आलं होतं. तेव्हा मी राजद्रोह या कायद्याबाबत बोललो होतो. राजद्रोहाचा कायदा हा ब्रिटिशकालीन 1890 सालचा आहे. एखाद्या प्रश्नबाबत सरकारच्या विरोधात आवाज उठवण्याचा जनतेचा अधिकार आहे, म्हणून या कायद्याबाबत फेर विचार करण्याबाबत मी बोललो होतो. केंद्र सरकार याबाबत निर्णय घेत असेल तर चांगली गोष्ट आहे, असं शरद पवार म्हणालेत.