मुंबई, 03 नोव्हेंबर : मागच्या काही वर्षांपासून ऊस उत्पादकांना एकरकमी एफआरपी मिळायची. पंरतु यंदाच्या गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच एफआरपी दोन तुकड्यात देण्याचा निर्णय राज्यसरकारने घेतल्याने शेतकरी नेते माजी खासदार राजू शेट्टी आक्रमक झाले. याचबरोबर कारखानदार काटा मारत असल्याने शेतकऱ्यांची पिळवणूक करणाऱ्या कारखान्याविरोधात राजू शेट्टी आक्रमक झाले आहेत. शेट्टी पत्रकारांशी बोलताना कारखानदारांनी 4 हजार 600 कोटींची फसवणूक केल्याची माहिती दिली.
ते म्हणाले की, खाजगी कारखान्यात काटा मारला जातो. 4 हजार 600 कोटींची साखर काटा मारून तयार झाली. यात शेतकऱ्यांचे नुकसान झालं आहे. त्यामुळे कारखान्यावरील काटे डिजिटल करावेत अशी आमची मागणी आहे. जस पेट्रोल पंपावर चोरी करता येत नाही तसे कारखान्यावर डिजिटल काटे बसवून शेतकऱ्यांच्या मालाची होणारी चोरी थांबवावी असे शेट्टी म्हणाले.
हे ही वाचा : शिंदे सरकारचा मविआला दणका, ‘त्या’ फायली उघडणार, CBI करणार चौकशी!
इथेनॉलचा शेतकऱ्यांना काय फायदा
इथेनॉलची किंमत वाढवली आहे. इथेनॉल निर्मितीमुळे साखरेचे उत्पादन कमी होते त्यामुळे एफआरपी कमी होते. पण इथेनॉलचा जर फायदा शेतकऱ्यांना होणार नसेल तर त्याचा काय उपयोग असा सवाल शेट्टींनी केला. तसेच ऊसतोड मजुरांना ऊस तोडणीचे पैसे वाढवले असतील तर त्याला आमचा विरोध नाही. परंतु आधारकार्डच्या माध्यमातून ऊस तोड मजुरांची नोंदणी करावी जेणेकरून मजुरांना दिलेले पैसे बुडणार नाही.
हे बघण्याचे काम वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे आहे. पण त्याचे चेअरमन हे शरद पवार आहेत. शरद पवार कुटुंबातील विविध लोकांचे कारखाने आहेत. त्यामुळे त्या कारखान्याचे ऑडिट नीट होईल का? असा आमचा प्रश्न आहेत. एफआरपीच्या सूत्रामध्ये बदल करण्याची गरज आहे. ज्यावेळी एफआरपीचे धोरण तयार झालं तेव्हा इथेनॉलचा समावेश नव्हता.परंतु आता कारखाने इथेनॉलचा उत्पादन कारखाने घेतात त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होत नाही. याचा फायदा फक्त कारखान्याला होत असल्याचे शेट्टी म्हणाले. कोल्हापूर जिल्ह्यातील 23 कारखान्याने एकरकमी एफआरपी देण्याचे मान्य केलं आहे.
हे राज्य सरकार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाजूचे नाहीये. आधीच्या सरकारचे सगळे निर्णय बदलले. त्यांना मी पत्र दिले त्यात भूमिअधिग्रहन कायद्यात बदल केला आहे. तो बदलून घ्या अस मी सांगितले. 2 तुकड्यात एफआरपी दिली आहे तो निर्णय बदलाव अस सांगितले होते. परंतु या सरकारने बदलले नाहीत. कोणतेही सरकार आले तरी ते कारखानदार धार्जिणे असते.
हे ही वाचा : शरद पवारांना आजही डिस्चार्ज नाही; प्रकृतीबाबत डॉक्टरांनी दिली मोठी अपडेट
मी युती आणि महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये होतो. त्यांच्यासोबत होतो. परंतु जेव्हा शेतकऱ्यांचा प्रश्न आला किंवा अन्याय झाला तेव्हा मी त्यातून बाहेर पडलो. आता मी कोणत्याच सरकार सोबत जाणार नाही. शेतकऱ्यांच्या हिताचे काम करेल. आम्ही शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करतो आहे. त्याला गालबोट लागेल अस काही होणार नाही याची दक्षता आम्ही घेऊ. असेही ते म्हणाले.
रेणुका शुगर हा कारखाना 3 हजार 660 दर देतो ही अर्धवट माहिती आहे. या तोडणी आणि वाहतूक खर्च हा शेतकऱ्यांना द्यावा लागतो. 700 ते 800 रुपये टनाला खर्च शेतकऱ्यांना येतो. शेतकऱ्यांना दर हा 2800 रुपयांच्या आसपास मिळतो. त्यापेक्षा जास्त कारखाने दर आमच्या कोल्हापूरातील कारखाने देतात. असे शेट्टी म्हणाले.