गणेश दुडम, मावळ मावळ, 21 ऑगस्ट : शिवसेना (shivsena) आणि शिंदे गटाची न्यायालयीन लढाई आता निर्णायक टप्प्यावर आली आहे. 22 ऑगस्टला या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. शिवसेना कुणाची? या प्रश्नाचे उत्तर अजूनही अनुत्तरीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या प्रकरणी पाच याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलत 22 ऑगस्टला सुनावणी ठेवली होती. पण, सर्वोच्च न्यायलयात सरकारचा निर्णय होईल असं वाटत नाही, असं मत विशेष सरकारी वकील उज्वल निकम (Ujjwal Nikam) यांनी व्यक्त केले आहे. सर्वोच्च न्यायलयात सरकारचा निर्णय होईल असं वाटत नाही : उज्वल निकम सर्वोच्च न्यायलयात सरकारचा निर्णय होईल असं वाटत नाही. कारण अद्यापपर्यंत घटनापीठ स्थापन झाले नाही. घटनापीठाची स्थापना उद्या होईल की नाही हे बघाव लागेल. त्यानंतर घटनापीठ स्थापन झाल्यास ते किती न्यायाधिशांचे असेल त्यावर सर्व गोष्टी अवलंबुन असतील. त्यानंतर घटनापीठापुढे कोणते मुद्दे उपस्थित केले जाणार आहेत. हे त्यांना स्पष्ट करावे लागेल. त्यानंतर युक्तिवाद सुरु होईल. त्यामुळे उद्या सरकार बाबत निर्णय होईल असे वाटत नाही असे स्पष्टीकरण विशेष सरकारी वकील उज्वल निकम यांनी दिले. लोणावळ्यातील एका खाजगी कार्यक्रमाच्या उद्घाटनाला ते आले होते. त्यावेळी त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. दरम्यान, मावळातील कोथुर्ण येथील सात वर्षीय बालिका हत्या प्रकरणी सरकरने केस लढविण्याबाबत अद्याप विचारणा केली नसून विचारणा केल्यास निश्चित केस लढवली जाईल, असेही उज्वल निकम यांनी नमूद केलं आहे.
इथेही खोके येतायेत मात्र… उद्धव ठाकरे यांचा मुख्यमंत्री शिंदे यांना अप्रत्यक्ष टोला
शिवसेनेची मागणी फेटाळली शिवसेनेच्या दाव्याबाबत उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटाने निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. याआधी निवडणूक आयोगात सुनावणी होणार होती. त्यामुळे त्याआधी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीची मागणी उद्धव ठाकरे यांच्या गोटातून केली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, ठरलेल्या वेळेतच सुनावणी होणार आहे. तर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दोन आठवड्यात कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश शिवसेनेला दिले होते. आयोगानं ठाकरे गटाला 2 आठवड्याची मुदत दिली होती. पण, शिवसेनेनं 4 आठवड्यांची मुदत मागितली होती. पण आयोगाने शिवसेनेची 4 आठवड्याची मागणी फेटाळली होती. 23 ऑगस्टपर्यंत कागदपत्रे सादर करण्याचे आयोगाचे आदेश कायम आहे. त्यामुळे आता निवडणूक आयोग काय निर्णय देतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.