मुंबई, 3 जुलै : शिंदे सरकार सत्तेत आल्यापासून महाविकास आघाडी सरकारच्या अनेक कामांना स्थगिती दिली आहे. यानंतर आता राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिका निवडणुकांबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिका निवडणुका या 2017 सालाच्या प्रभाग रचनेप्रमाणेच घेण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीने प्रभाग रचनेबाबत घेतलेले निर्णय रद्द ठरवण्यात आले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने वाढवलेली वॉर्ड संख्या नियमबाह्य पद्धतीने केली असल्याचा दावा करत रद्द करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. पुण्यातील प्रभाग रचनेवरुन राष्ट्रवादी नाराज पुणे महानगर पालिकेत प्रभाग 3 ऐवजी पुन्हा चारचा झाल्याने पुण्यातील सगळीच राजकीय गणितं बदलणार असून प्रशासनाचे काम वाढणार आहे. हद्दवाढीमुळे पुन्हा नव्याने प्रभाग रचना करावी लागणार आहे. प्रभाग फेररचना केल्यानंतरच पुन्हा नव्याने आरक्षण सोडत काढली जाईल. चारच्या प्रभागाचं भाजपकडून स्वागत करण्यात आलं आहे. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रचंड नाराज असल्याचे पाहायला मिळत आहे. आजच्या कँबिनेट निर्णयाला कोर्टात आव्हान देण्याची राष्ट्रवादीची तयारी आहे. हा निर्णय म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अवमान असल्याने आम्ही त्याला सर्वोच्च न्यायालयातच आव्हान देणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी दिली आहे. प्रशासनापुढे मोठं आव्हान पुण्यात सध्या तीन वार्डांचे मिळून 57 तर दोन 1 असे एकूण 58 प्रभाग आहेत. तर नगरसेवकांच्या एकूण जागा 173 आहेत. यात बदल करुन एक प्रभाग पुन्हा 4 वार्डांचा करावा लागणार आहे. 2017 ची 4 प्रभाग रचना कायम ठेवायची म्हटलं तरी हद्दवाढीतील पहिल्या 11 आणि नंतरच्या 23 गावांची पुन्हा नव्याने फेररचना करावी लागेल. प्रशासनासाठी हे मोठं जिकरीचं काम असणार आहे. पिंपरी चिंचवडमध्ये काय परिस्थिती? पिंपरी चिंचवड : - 2017 नुसार 32 प्रभाग, एक प्रभाग - 4 एकूण जागा :- 128 महाविकास आघाडी काळात : - 46 प्रभाग, एक प्रभाग : - 3 एकूण जागा : - 139 (लोकसंख्या वाढीनुसार 11 जागा वाढल्या होत्या) मात्र, शिंदे फडणवीस सरकारने आता पुन्हा 2017 चीच 4 ची प्रभाग रचना कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने पीसीएमसीच्या वाढीव 11 जागा पुन्हा कमी होऊ शकतात. तसेच 2017 साली भाजपने आपल्या सोईनुसार प्रभाग रचना करून घेतल्या होत्या. त्यामुळे साहजिकच आताही या बदलाचा राजकीय फायदा हा भाजपलाच होणार हे उघड गुपित आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारची पाचवी कॅबिनेट बैठक, मविआला धक्क्यावर धक्के, 10 मोठे निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारचा विरोधकांना शह देण्याचा प्रयत्न शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यापासून महाविकास आघाडीच्या अनेक निर्णयांना रद्द किंवा स्थगित करण्याचं काम सुरु आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारची आज पाचवी कॅबिनेट बैठक झाली. या बैठकीत वॉर्ड रचनांबाबत निर्णय घेण्यात आला. महाविकास आघाडी सरकारने काही ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नवीन प्रभाग रचना जाहीर केली होती. पण त्याबाबत घेतलेल्या निर्णयांना रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आणि महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये 2017 साली जी प्रभागरचना होती तशीच प्रभागरचना आगामी निवडणुकीतही असण्याची दाट शक्यता आहे.