ऊर्जा उपकरण निर्मिती झोन मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून प्रयत्न सुरू होते. पण या प्रकल्पासाठी
मुंबई, 12 नोव्हेंबर : महाराष्ट्रातून प्रकल्प बाहेर जाण्याची मालिका अजूनही सुरूच आहे. वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प, बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिव्हाईस पार्कनंतर आता ऊर्जा उपकरण निर्मितीचा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या हातातून गेला आहे. टाटा-एअरबस, वेदांता फॉक्सकॉन हे प्रकल्प गुजरातला गेले आहे. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारची मोठी नाचक्की झाली आहे. विरोधकांनी टीकेचा भडीमार केल्यामुळे सरकार आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे आहे. अशातच आता ऊर्जा उपकरण निर्मिती झोन प मिळवण्यात महाराष्ट्र सरकारला मोठे अपयश आले आहे. मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास महामंडळाने यात बाजी मारली आहे. केंद्र सरकारने सुद्धा यासाठी हिरवा कंदील दिला असल्याचे वृत दैनिक लोकमतने दिले आहे. 400 कोटींची प्रकल्प गेला या झोन निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने 400 कोटी रुपयांचे अनुदान देणार आहे. यापूर्वीच्या महाराष्ट्राच्या हातातून बल्क ड्रग पार्कसाठी 1 हजार कोटी तर मेडिकल डिव्हाईस पार्कसाठी 400 कोटी रुपये केंद्राकडून मिळणार होते. पण, आताही महाराष्ट्र सरकारच्या हातात काहीच आले नाही. (जितेंद्र आव्हाडांच्या जामिनावर दुपारी निकाल, तोपर्यंत मुक्काम पोलीस स्टेशनमध्ये!) ऊर्जा उपकरण निर्मिती झोन मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून प्रयत्न सुरू होते. पण या प्रकल्पासाठी आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तामिळनाडू आणि तेलंगणा या 8 राज्यांनी प्रयत्न केले होते. यात मध्य प्रदेशने बाजी माारली. (सेनेला रोखण्यासाठी केसरकर-राणे आले एकत्र, सिंधुदुर्गात ‘या’ निवडणुकीत दिली विजयी सलामी) या आठही राज्यांनी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवले होते. पण मध्य प्रदेश सरकारच्या औद्योगिक विकास महामंडळाने सर्वाधिक गूण मिळवले. मध्य प्रदेश सरकारच्या प्रस्तावाला 22 ऑक्टोबर 2022 रोजी मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर याच महिन्यात 2 नोव्हेंबर रोजी मध्ये प्रदेशच्या मुख्य सचिवांना केंद्र सरकारने मंजुरीचे पत्रही दिले.