नाशिक, 14 सप्टेंबर: सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर राज्यभरातील मराठा बांधव नाराज झाले आहेत. त्यामुळे मराठा संघटनांनी आता आक्रमक पावित्रा घेतला आहे. त्यात नाशिक पोलिसांनी सकल मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. 149 कलमाखाली ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. मराठा आरक्षण संदर्भात आंदोलनाची भूमिका घेतल्यानं खबरदारी म्हणून नाशिक पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील अनेक कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांना नोटीस पाठवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मराठा संघटना आणखी आक्रमक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हेही वाचा… याला असंवेदनशीलता नाही म्हणायचं तर काय म्हणायचं? राज ठाकरेंचं सरकारला पत्र मराठ्यांनी आंदोलनाबाबत घेतला मोठा निर्णय मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन सरकारला तीन दिवसांचा अल्टिमेटम दिला होता. या तीन दिवसांत शासनानं आपली भूमिका स्पष्ट न केल्यानं नाशिकमध्ये सकल मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत आंदोलनाची रणनीती ठरवण्यात आली. नाशिक येथे या बैठकीत मराठा बांधवानी आपली पुढची रणनीती ठरवल्याची माहिती मिळाली आहे. यावेळी भाजप आमदार देवयानी फरांदे भाषण करत असताना बैठकीत काही काळ तणाव निर्माण झाला होता. आमदार देवयानी फरांदे यांच्या भाषणाला एका गटाचा कडाडून विरोध केला होता. सकल मराठा क्रांती मोर्चाच्या बैठकीला जिल्हाभरातील राजकीय सामाजिक शैक्षणिक क्षेत्रातील मराठा बांधवांनी सहभाग घेतला होता. दरम्यान मराठा आरक्षण संदर्भात पुढील रणनीती ठरवण्यासाठी ही बैठक बोलवण्यात आली होती. त्यात मराठा समाजाच्या वतीने सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी पत्र देण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आले. तसेच जो आमदार, खासदार शासनाला अथवा आपल्या पक्षाच्या वरिष्ठांना खुले पत्र देणार नाही. त्यांच्याविरोधात गमिनी कावा पद्धतीने आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक करण गायकर यांनी दिला आहे. अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय… या बैठकीत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले यात सारथी शिक्षण संस्था सुरू करण्यात यावी,अण्णासाहेब पाटील महामंडळ मार्फत 500 कोटींचा निधी द्यावा, मराठा वस्तीगृहाचा प्रश्न तातडीने मिटवावा, आरक्षणासाठी हुतात्मा झालेल्या तरुणांच्या कुटुंबीयांना दहा लाख रुपये आर्थिक सहाय्य आणि सरकारी नोकरी देण्यात यावी,चालू शैक्षणिक वर्षाकरिता प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द न करता त्यांची पन्नास टक्के फी शासनाने भरावी, ज्या मराठा विद्यार्थ्यांना शासकीय नोकरी लागली आहे त्यांना विशेष नियुक्ती देण्यात यावी. अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले आहेत. हेही वाचा… भुसावळ पुन्हा हादरलं! 20 वर्षाच्या तरुणाची सपासप वार करून निर्घृण हत्या दरम्यान आता सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना लवकरच निवेदन दिले जाणार असून त्यांनी शासन किंवा आपल्या पक्षातील वरिष्ठांकडे खुले पत्र देऊन आपली भूमिका स्पष्ट न केल्यास त्यांना मराठा समाजाच्या रोषाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. तसेच या बैठकीत मराठा पदाधिकार्‍यांच्या वतीने आपली ठोस भूमिका स्पष्ट न करण्यात आल्याने येत्या काळात मराठा बांधवांचा आक्रोश होऊन आरक्षणासाठीच हे आंदोलन चिघळण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झाली आहे.