आता कर्नाटकचे मुख्यमंत्री जे बोलले, ते समजून घ्या. या सीमा वादाच्या प्रश्नावर आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतल्यानंतर अतिशय महत्त्वाचे निर्णय घेतले.
नागपूर, 23 नोव्हेंबर : “सांगली जिल्ह्यातील जतमधील या गावांनी 2012 मध्ये ठराव केला होता. आता कोणीही ठराव केलेला नाही. आम्हाला पाणी मिळत नाही म्हणून त्यांनी तेव्हा असा ठराव केला होता. मी मुख्यमंत्री असताना कर्नाटक सरकारसोबत बोलणी केली होती आणि जिथे पाणी उपलब्ध आहे. तिथून पाणी देण्याचा आपण निर्णय केला होता’ असा खुलासा राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमाप्रश्नावरून कर्नाटक सरकारने नवी कुरापत काढली आहे. सांगलीतल्या जत तालुक्यावर दावा सांगण्याचा कर्नाटक सरकार गांभीर्यानं विचार करतंय, असं कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी विधान केलं आहे. त्यांच्या या विधानामुळे राज्यात खळबळ उडाली आहे. या विधानावर देवेंद्र फडणवीस यांनी खुलासा केला. आता कर्नाटकचे मुख्यमंत्री जे बोलले, ते समजून घ्या. या सीमा वादाच्या प्रश्नावर आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतल्यानंतर अतिशय महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्यामुळे सीमा भागातील आपल्या लोकांना मदत करण्याचे आपण ठरवले आहे. त्यांच्यासाठी आधीच्या आणि काही नवीन योजना आपण पोहोचवत आहोत. त्यामुळे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी असं वक्तव्य केलं असावं, असं फडणवीस म्हणाले. ( बिहार दौरा कशासाठी? आदित्य ठाकरे म्हणाले ‘थर्ड फ्रंटबद्दल विचार…’ ) ‘सांगली जिल्ह्यातील जतमधील या गावांनी 2012 मध्ये ठराव केला होता. आता कोणीही ठराव केलेला नाही. आम्हाला पाणी मिळत नाही म्हणून त्यांनी तेव्हा असा ठराव केला होता. मी मुख्यमंत्री असताना कर्नाटक सरकारसोबत बोलणी केली होती आणि जिथे पाणी उपलब्ध आहे. तिथून पाणी देण्याचा आपण निर्णय केला होता’ असा खुलासाही त्यांनी केला. एकही गाव महाराष्ट्राचा कुठे जाणार नाही. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात लढून बेळगाव, कारवार, निपाणी सह जे आमचे गाव आहेत ते आम्ही सर्व मिळवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत, असं आश्वासनही फडणवीसांनी दिलं. (‘शिंदे सरकार माझ्या जीवाशी खेळतंय, जर काही…’ संजय राऊतांचा थेट इशारा) या सर्व योजनांना केंद्र सरकारचा पैसा मिळाला असून पैशाची कुठलीही अडचण नाही. त्यामुळे ही मागणी आता झालेली नाही, ही मागणी 2012 ची मागणी आहे, असंही फडणवीस म्हणाले. ‘म्हैसाळच्या सुधारित योजनेतही त्या गावांना घेण्याचा निर्णय तत्कालीन जनसंधारण मंत्री गिरीश महाजन यांनी घेतला होता. आता त्या योजनेला आपण लवकरच मान्यता देणार आहोत. होऊ शकते कोरोनामुळे अडीच वर्षात महाविकास आघाडी सरकार त्यास मान्यता देऊ शकली नसेल आता मात्र तिथे पाणी पोहोचणार आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. ‘नुकतच राज्यपालांची बैठक झाली होती, त्याआधी दोन्ही राज्यातील जलसंधारण मंत्र्यांची ही बैठक झाली होती. अशा बैठका झाल्याच पाहिजे. कारण आपण एकाच देशात राहतो हा एक कायदेशीर मुद्दा आहे. त्यामुळे चर्चा झालीच पाहिजे, असंही फडणवीस म्हणाले.