मुंबई 08 मार्च : शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने एकत्र येत राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन केलं (Maharashtra Government) खरं. मात्र, या सरकारमधील तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये अनेकदा वाद झाल्याचं पाहायला मिळतं. अनेकदा हे नेते एकमेकांवरच आरोप प्रत्यारोप करत असतात. अशातच आता शिवसेनेच्या 25 आमदारांनी निधीबाबत त्यांच्यावर होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध आता दंड थोपटले आहेत.शिवसेना खासदार आणि प्रवक्ते संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.
हे आमदार दोन दिवसांपूर्वीच उद्धव ठाकरे यांना भेटले होते. त्यांनी सांगितलं की, निधीवाटपाबाबत आमच्यावर मोठा अन्याय होत आहे. निधी मिळाला नाही तर आम्ही अर्थसंकल्पाच्या वेळी विधानसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकू. एकनाथ शिंदे आणि सुभाष देसाई यांच्यावर या आमदारांची समजूत काढण्याची जबाबादारी उद्धव ठाकरेंनी दिल्याची माहिती समोर येत आहे काय आहे आमदारांची तक्रार - सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून जे प्रस्ताव अर्थसंकल्पीय तरतुदीसाठी देण्यात आलेत, त्यात काँग्रेस आमदाराच्या मतदार संघासाठी 900 कोटी रुपये, राष्ट्रवादी आमदाराच्या मतदार संघासाठी 700 कोटी तर शिवसेना आमदारांच्या मतदार संघांसाठी केवळ 300 कोटी रुपये प्रस्ताविक करण्यात आलेत. काही मंत्री त्यांच्या आमदारांना बोलावून निधी देतात आणि आम्ही गेल्यावर राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचे कारण देतात, अशी तक्रार शिवसेनेचे आमदार करीत आहेत.
संजय राऊत यांना आमदारांच्या नाराजीबाबत विचारले असता त्यांनी सांगितलं की ‘निधी वाटपाबाबत असलेल्या असंतोषाबद्दलच्या पत्रावरती चर्चा झाली आहे. शिवसेनेच्या 25 किंवा त्यापेक्षा जास्त आमदारांनीही आपल्या भावना व्यक्त केल्या असतील तर त्यात गैर असं काहीच नाही, असं मला वाटतं. पक्षही कोणताही असला तरी राज्य सरकारच्या निधीवर प्रत्येक निवडून आलेल्या आमदाराचा तेवढाच हक्क आणि अधिकार आहे’