जुलै महिन्यात शिंदे सरकारचा विस्तारच झाला नव्हता. कोणताही मंत्री अस्तित्वातच नव्हता पण तरीही अधिकच्या रक्कमेचा खर्च पुढे आला
मुंबई, 13 ऑगस्ट : शिंदे सरकार (shinde government) स्थापन होऊन आता 40 दिवस उलटले आहे पण अजूनही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (cm eknath shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच निर्णय घेत आहे. मागील 40 दिवसांमध्ये शिंदे सरकारने कामाचा धडाका लावला आहे. विशेष म्हणजे, जुलै महिन्यात शिंदेंनी 11368 कोटींचा निधी मंजूर केला. पण प्रत्यक्षामध्ये मात्र 24535 कोटींचा खर्चाची बिलं सादर करण्यात आली असल्याची माहिती समोर आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला नसला तरीही एकापाठोपाठ कामाचा धडाका लावला होता. शिंदे आणि फडणवीस यांनी एकापाठोपाठ अनेक निर्णय जाहीर केले. विशेष म्हणजे, मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला नसतानाही शिंदेंनी अनेक जीआर काढले. प्रशासकीय स्तरावर अनेक खर्च करण्यात आले आहे. सरकारने वेगवेगळ्या खात्यांसाठी जुलै 2022 महिन्यामध्ये ११,३६८ कोटींच्या निधीला मंजुरी दिली होती. पण, आतापर्यंत 24,535 कोटींची बिलं सादर करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. ही रक्कम मंजूर निधीच्या दुप्पट असल्याचे वृत्त दिव्य मराठीने दिलं आहे. अंर्थसंकल्पीय मंजुरीनुसार, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता खात्यासाठी 6 कोटींची निधी मंजूर करण्यात आला होता. पण प्रत्यक्षात मात्र 216 कोटींचे बिल काढण्यात आले आहेत. त्यापाठोपाठ अर्थ, शालेय शिक्षण, ग्रामविकास आणि गृह खात्यांचा खर्च आहे. ( फडणवीस मुख्यमंत्री असते तर…, जयंत पाटलांचा शिंदेंना टोला ) अर्थसंकल्पीय मंजुरीनुसार, प्रत्येक विभागाला एक विशिष्ट रक्कम मंजूर केलेली असते. त्यामुळे संबंधित खात्याने केलेल्या खर्चांची बिलं ही ऑनलाईन पोर्टलवर प्रसिद्ध करावी लागतात. ज्या खात्याला निधी मंजूर झाला त्या मंत्र्यांच्या मान्यतेने, स्वाक्षरी करून बिलं मंजूर केली जात असतात. पण जुलै महिन्यात शिंदे सरकारचा विस्तारच झाला नव्हता. कोणताही मंत्री अस्तित्वातच नव्हता पण तरीही अधिकच्या रक्कमेचा खर्च पुढे आला आहे. यामध्ये शालेय शिक्षण खात्यात सर्वाधिक खर्च झालेला आहे. शालेय शिक्षण खात्यामध्ये मागील महिन्यात 146 कोटींची निधी मंजूर झाला पण प्रत्यक्षात 4906 कोटींची बिले या खात्याने सादर केली आहेत. त्यापाठोपाठ अर्थ खाते, सार्वजनिक आरोग्य आणि सामाजिक न्याय खात्यांमध्ये सुद्धा अशीच बिल काढण्यात आली आहेत. खात्यांचे मंत्रीच नसताना वितरित रक्कमेची बिल सादर केल्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
| खातेनिहाय निधी (रुपये कोटींत) | मंजूर | खर्च | |
|---|---|---|---|
| पाणीपुरवठा व स्वच्छता | 06 | 216 | |
| अर्थ | 110 | 4105 | |
| शालेय शिक्षण | 146 | 4906 | |
| मागासवर्ग-बहुजन कल्याण | 24 | 483 | |
| सामाजिक न्याय | 177 | 1346 | |
| उद्योग, ऊर्जा, कामगार | 83 | 685 | |
| सहकार व वस्त्रोद्योग | 25 | 140 | |
| पर्यटन व सांस्कृतिक | 02 | 08 |
| अल्पसंख्याक विकास | 02 | 08 |
|---|---|---|
| उच्च व तंत्रशिक्षण | 294 | 911 |