आज उपोषणाचा दुसरा दिवस असल्यामुळे सरकारने अजूनही दखल घेतली नाही. त्यामुळे मराठा आंदोलक कार्यकर्ते संतापले
मुंबई, 26 फेब्रुवारी : मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी संभाजीराजे (MP Sambhaji Raje) यांनी मुंबईतील आझाद मैदानात आजपासून आमरण उपोषण (Sambhaji Raje hunger strike for Maratha reservation) सुरू केले आहे. उपोषणाला सुरुवात करण्यापूर्वी खासदार संभाजीराजे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. समाजाला वेठीस धरू नये म्हणून मी एकट्यानं आंदोलन करायचा निर्णय घेतला आहे. मला सपोर्ट म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज यांच्या विचारांना पाठिंबा असं खासदार संभाजीराजे म्हणाले. ठाकरे सरकारला सवाल मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी तातडीने स्वतंत्र समर्पित मागासवर्ग आयोग गठित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी दोन दिवसांपूर्वी मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक झाली. या बैठकीत मराठा समाजासाठी स्वतंत्र समर्पित मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. यावरुन संभाजीराजेंनी ठाकरे सरकारला एक सवाल केला आहे. संभाजीराजे म्हणाले, माझा कायदेशीर अभ्यास तसा झालेला नाहीये पण मला असं वाटतं एक मागासवर्ग आयोग असताना तुम्ही स्पेशल मराठा समाजासाठी एक वेगळा आयोग तयार करता येतो का? हा प्रश्न आहे. कायदेशीर सल्ला याबाबत घेणं आवश्यक आहे. केवळ मराठा समाजाला खूश करण्यासाठी असं स्टेटमेंट यायला नको. माझ्या माहितीप्रमाणे एखादा आयोग नेमला असतो तेव्हा दुसरा आयोग तेथे स्थापण करणं हे कायद्यात, घटनेत कुठेही लिहिलेलं दिसत नाही. खासदार संभाजीराजे यांचे मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषण (Sambhaji Raje hunger strike LIVE from Azad Maidan Mumbai)
माझा लढा गरीब मराठ्यांसाठी गरीब मराठ्यांसाठी माझा लढा आहे. 2007 पासून महाराष्ट्रात फिरतोय, प्रत्येक दौऱ्यात आरक्षण का हवं याबाबत जनजागृती केली. समाजासाठी ज्यांनी बलिदान दिलं, त्यांच्या माध्यमातून हे आंदोलन उभं राहिलं. 2013 ला सर्व मराठा संघटना एकत्र आल्या. मला नेतृत्व करण्याची विनंती केली. राणे समिती गठीत झाली, sebc आरक्षण मिळालं, दुर्दैवाने ते टिकलं नाही असंही संभाजीराजे म्हणाले. वाचा : “तेव्हाही, उद्याही आणि पुढेही समाजा बरोबर”, मराठा आरक्षणासाठी संभाजीराजेंचा एल्गार सरकारने दिलेला शब्द पाळला नाही राज्याची जबाबदारी रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करणं. केंद्राची जबाबदारीनंतर, तोपर्यंत समाजाला दिलासा कसा मिळणार ? कोल्हापूरला 16 जूनला मूक आंदोलन झालं, 17 जूनला सरकारने चर्चेसाठी बोलावलं. 15 दिवसांत 7 मागण्या मार्गी लावतो हे सरकारने आश्वासन दिलं. सरकारने दिलेला शब्द पाळला नाही म्हणून मला कोणता पर्याय राहिला नाही. अखेर आमरण उपोषण निर्णयावर मला यावं लागलं असंही खासदार संभाजीराजे म्हणाले. खासदार संभाजीराजे पुढे म्हणाले, मागण्या फार छोट्या आहेत. राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या आर्थिक महामंडळ मदत वाढवा, आर्थिक तरतूद करा, सारथी संस्था सबलीकरण, सक्षमीकरण करा. 500 कोटी रुपयांची मागणी केली. अजित पवार म्हणाले, जास्तीतजास्त देऊ, बजेटमध्ये तरतूद करू. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह मागणी केली. पण फक्त ठाण्यात सुरू झालं. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतले नाही. सिलेक्शन झालेल्या पात्र उमेदवारांना नियुक्ती द्या हे सुप्रीम कोर्टानं सांगूनही नियुक्ती देत नाही. कोविडचं कारण सांगून नियुक्ती देत नाही.