#कायद्याचंबोला: विवाह नोंदणीसाठी गेलेल्या तरुणाचा झाला अपमान, पठ्ठ्याने ग्रामपंचायतला नियमांच्या आधारे शिकवला धडा

लग्नाच्या धामधूमीत अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी राहून जातात. कोणत्याही नवीन जोडप्याला स्थिरस्थावर होण्यासाठी जवळपास दोनतीन महिने उलटून जातात. यादरम्यान, एक महत्त्वाची आणि कायदेशीर गोष्ट करायची असते, हे अनेकांच्या डोक्यातही येत नाही. योगेशच्या बाबतीत असच घडलं. एक दिवस योगेशला त्याचा मित्र दत्ता गावात भेटला. त्यावेळी त्याने विवाह नोंदणी करायला ग्रामपंचायतमध्ये आल्याचं सांगितलं. तेव्हा योगेशच्या डोक्यात टुब पेटली. तो लागलीच ग्रामपंचायतीत गेला. कारण, त्याचीही लग्नाची नोंद राहिली होती. पण, ही नोंद करतेवेळी तिथल्या शिपायच्या एका वाक्याने तो दुखावला अन् कायद्याचा नवा पाठच शिकला. कुणाची फसवणूक, कुणाचा छळ, कुणाला मानसिक त्रास, कुणाच्या वैयक्तित आयुष्यात ढवळाढवळ, कुणाच्या हक्कांवर गदा, प्रॉपर्टीचे वाद, कौटुंबिक कलह… कुठल्याही विषयासंदर्भात कायदा काय सांगतो? शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये म्हणतात, पण अनेकांनी ती चढून आपला हक्क मिळवला आहे. या कायद्याच्या गोष्टी सोप्या करून सांगणारी नवी सीरिज #कायद्याचंबोला. कायद्याच्या अभ्यासक वकिलांकडूनच तुम्हाला मिळेल अगदी खात्रीशीर माहिती. तुम्हालाही कुठल्या विषयी कायदेशीर शंका असतील तर आम्हाला सांगा.

गावाचं नाव न लिहण्याच्या अटीवर (गावाची बदनामी नको म्हणून) योगेशने सांगितले, की मी ग्रामपंचायतमध्ये जाऊन विवाह नोंदणीविषयी चौकशी केली असता, ग्रामपंचायतमधील एका कर्मचाऱ्याने विवाह नोंदणीसाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची यादी सांगितली. त्यामध्ये ओळखपत्र (आधारकार्ड), लग्नपत्रिका, दोघांचे फोटो, प्रतिज्ञापत्र, नोंदणी करतेवेळी लग्नाला उपस्थित असलेले तीन साक्षीदार आणि प्रोसेस देखील सांगितली. त्याप्रमाणे मी तालुक्याच्या गावाला जाऊन वकिलांकडून प्रतिज्ञापत्र तयार करुन घेतले. कोरोनात लग्न झाल्याने लग्नपत्रिका छापली नव्हती. त्यामुळे एका फोटो स्टुडीओमधून पाच पत्रिका छापून घेतल्या. यासाठी मला 400 प्रतिज्ञापत्र आणि 200 रुपये पत्रिका बनवण्यासाठी खर्च आला. हे सर्व कागदपत्रे घेऊन मी ग्रामपंचायतमध्ये हजर झालो. त्यावेळी ग्रामसेवक तिथं उपस्थित नव्हते. शिपायाने सर्व कागपत्रं पाहून 500 रुपये नोंदणीसाठी मागितले. आधीच खूप खर्च झाल्याने माझं डोकं तापलं. मी त्याला म्हटलं नोंदणीसाठी 500 खूप होतायेत. तर तो म्हटला सर्वांकडून मी इतकेच घेतो. तू इतका शिकलाय इतकं. समजत नाही का? त्यावेळी माझ्यासोबत मित्र दत्ता देखील होता. मित्रासमोर असा पाणउतारा झाल्याने मला खूप राग आला. म्हटलं आता याला शिक्षण काय असते ते दाखवतो. मी नंतर येतो असे सांगून माझी सर्व कागपत्रे घेऊन बाहेर पडलो. ग्रामपंचायतला आता धडाच शिकवायचा म्हणून अभ्यास सुरू केला. सरकारी वेबसाईट, मित्र मंडळी आणि शेजारच्या गावच्या ग्रापंचायतीत देखील चौकशी केली. त्यावर मला महत्त्वाची माहिती मिळाली. वाचा - #कायद्याचंबोला: ऑनलाईन मागवलेला TV निघाला डॅमेज, नाशिकच्या तरुणाने कायद्याच्या मदतीने पूर्ण रक्कम 10 टक्के व्याजाने केली वसूल ग्रामपंचायत अधिनियम कायद्यातील कलम 45 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ग्रामपंचायतीद्वारे जन्म, मृत्यू आणि विवाह यांची नोंद ठेवणे हे ग्रामपंचायतीच्या कर्तव्यांपैकी एक महत्वाचे कर्तव्य आहे. महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 1 फेब्रुवारी, 2001 पासून ग्रामपंचायतीमधील ग्रामसेवकांना ग्रामपंचायत हद्दीतील विवाहांची नोंद करण्यासाठी ‘विवाह निबंधक’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यावेळी ग्रामसेवकाने  ‘विवाह निबंधक’ म्हणून पुढील कार्यपद्धत अवलंबिणे गरजेचे असते.

• विवाह नोंदणी ही वर किंवा वधू ज्या ठिकाणी राहत आहेत, त्यापैकी कोणत्याही एका विवाह निबंधकाच्या कार्यालयात नोंदवायचे आहे.
• विवाह नोंदणी कायद्यातील कलम 6 (ब) प्रमाणे, विवाह नोंदणी करतेवेळी वर, वधू आणि 3 साक्षीदार हजर राहणे आवश्यक असते.
• विवाह नोंदणी, विवाहाच्या तारखेपासून 90 दिवसांच्या आत करणे आवश्यक असते. (विवाहाचा दिवस सोडून मोजावेत).
• विवाह झाल्यावर 90 दिवस उलटून गेल्यास, त्यावर रु. 15 फी म्हणून आकारले जातात. (नियम 5)
• विवाहाच्या तारखेपासून एक वर्षांपर्यंत शास्ती रु. 50/- व रु. 15/- असे धरून रु. 65 रुपये आकारले जातात.
• विवाहाच्या तारखेपासून एक वर्षानंतर दाखल केल्यास रु. 100/- व रु. 15/- असे एकूण रु. 115/- आकारले जातात. (कलम 6 [2] व नियम 7 [1], [2]).

सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपले सरकार ( https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/en/Login/Login ) या वेबसाईटवर ऑनलाईन विवाह नोंदणी करता येते. तेही अवघ्या 23 रुपयांत. वाचा - #कायद्याचं बोला: खात्यातून 300 रुपये झाले वजा! विद्यार्थ्याने RBI नियमांच्या मदतीने कसे मिळवले तब्बल 9600 रुपये तिथून बाहेर पडताना माझ्या अंगावर मूठभर मांस चढल्याचा फील आला मला चुकीची माहिती दिल्याचं माझ्या लक्षात आलं. मीही मग ऑनलाईन फॉर्म भरुन 15 दिवसांनी ग्रामपंचायतमध्ये हजर झालो. त्यांना सांगितलं मी ऑनलाईन फॉर्म भरला आहे. मला आता ऑनलाईनच प्रमाणपत्र द्या. त्यावर ते चिडले कारण. मी त्यांचा काम वाढवलं होतं. ऑनलाईन अर्ज करणारा आतापर्यंत मी पहिलाच होतो. त्यांच्या शिपायाचा प्रताप देखील सांगितला. त्यावर ग्रामपंचायतला उत्पन्न नसते, त्यामुळे आम्ही 500 घेतो असं त्यांनी सांगितलं. त्यावर मी तसा झालेला निर्णय मला दाखवा असं म्हटलं. यावर त्यांच्याकडे उत्तर नव्हतं. जाताना सोबत शासनाचा जीआर नेला होता. तोही दाखवला. त्यांची चीडचीड झाली. पण, मीही नियमाने धरुन बोलत असल्याने त्यांचा नाईलाज झाला. त्यांनी दोन्ही पद्धतीने मला नोंदणी सर्टीफिकेट देण्याचं कबूल केलं. कागदपत्र जमा करताना मी लग्नपत्रिका मुद्दामहून दिली नाही. कारण, नियमच तसा होता. छापली असेल तरच द्या. दुसऱ्याच दिवशी मला प्रमाणपत्र मिळालं. मी वाट बघत होतो, ते मला किती पैसे मागतात. पण, त्यांनी माझ्या हातात प्रमाणपत्र दिलं. आणि हात जोडून म्हणाले या आता. कार्यालयातून बाहेर पडताना माझी चेहऱ्यावर वेगळच हसू उमटलं होतं आणि अंगावर मूठभर मांस चढल्याचा फील आला. (लेखिका कायद्याच्या अभ्यासक असून पुण्यात कायदेशीर सल्लागार आणि पुणे जिल्हा न्यायालयात वकील म्हणूनही कार्यरत आहेत.)

• First Published : September 14, 2022, 9:30 am IST