डोंबिवली, 18 मे : महाराष्ट्रात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या कमी करण्यासाठी राज्य सरकारचे युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहे. परंतु, कोरोनाग्रस्त रुग्णांवर महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजने अंतर्गत मोफत उपचार पद्धतीमध्ये त्रुटी असल्याचा आरोप मनसे आमदार राजू पाटील यांनी केला आहे. याबद्दल त्यांनी सरकारला पत्र लिहिले आहे. महाराष्ट्र दिनी राज्यातील कोरोनाग्रस्त 100 टक्के रुग्णांना मोफत उपचार देण्यात येतील, अशी घोषणा राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. अशा प्रकारे मोफत उपचार देणारे महाराष्ट्र पाहिले राज्य असल्याने सर्वच स्तरातून कौतुक होत होतं. मात्र, ‘राज्यावर कोरोनाचे संकट वाढत असताना काही खासगी रुग्णालयं मनमानी पद्धतीने दर आकारणी करीत होते. त्यांना चाप लावण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय योग्य होता. परंतु, असा निर्णय घेतल्यानंतर राज्यातील सर्व रुग्णालयांना परिपत्रक काढून कळविणे आवश्यक होते. तसं परिपत्रक काढलेले आढळून येत नाही. त्यामुळे आजही रुग्णांना मोफत उपचार मिळताना दिसत नाहीत’, असा दावा राजू पाटील यांनी केला आहे.
‘कल्याण -डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील शास्त्रीनगर रुग्णालय हे कोरोना रुग्णालय म्हणून घोषित करण्यात आले आहे तर कल्याण मधील हॉलीक्रॉस, डोंबिवली मधील आर.आर. आणि पडले ठाणे येथील नियॉन या खासगी रुग्णालयांबरोबर सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. महानगरपालिका आयुक्तांकडून या रुग्णालय प्रशासनाला पत्रक काढून रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या कोविड -19 रुग्णाकडून उपचारासाठी बिल आकारण्याच्या पद्धती नमूद केल्या आहेत. वास्तविक शासनाकडून कोविड-19 रुग्णांसाठी मोफत उपचार देण्याची घोषणा करण्यात आली असेल तर अशा पद्धतीने बिल आकारण्याबाबत पत्रक कसे काढण्यात आले आहे’, असा सवाल राजू पाटील यांनी उपस्थितीत केला. **हेही वाचा -** गावी आलेल्या तरुणाला गावकऱ्यांनी असं केलं क्वारंटाइन की, कुणालाही येईल राग! त्यामुळे राज्य सरकारने आपल्या निर्णयामध्ये अधिक स्पष्टता करून राज्यातील सर्व खासगी रुग्णालयांना नियम लागू करण्याची आवश्कता आहे. तरी सरकारने तातडीने या विषयाची दखल घेऊन राज्यातील सर्व कोरोनाग्रस्त रुग्णांना मोफत उपचार देण्याबाबतच्या निर्णयाबाबत सर्व रुग्णालयांना स्पष्ट आदेश द्यावेत, अशी मागणी पाटील यांनी केली. संपादन - सचिन साळवे