मुंबई, 07 मे: विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi Government) सरकारवर ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) निवडणुका घेण्याच्या मुद्यावरुन हल्लाबोल केला आहे. भाजपच्या ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यकारणीमध्ये ते बोलत होते. सरकारने या राजकीय आरक्षणाची ठरवून कत्तल केली. खून केला. यामागे मोठं षडयंत्र आहे. 2010 साली पहिल्यांना कोर्टाने 50 टक्के आरक्षण देता येणार नाही असं सांगितलं होतं. मात्र, काँग्रेस सरकारने काही केलं नाही, अशा शब्दात फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. या सरकारला वेळोवेळी ओबीसी हितासाठी मजबूर केलं आहे. आज ज्या परिस्थितीत ही कार्यकारिणी होते ती दुख:द आहे. निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका होत आहेत. हे राजकीय आरक्षण गेलेले नाही तर महाविकास आघाडी सरकारनं ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची कत्तल केली असल्याचा आरोपच देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर केला आहे. Summer Health: उन्हाळ्यात व्यायाम करताना या चुका टाळा पुढे फडणवीस म्हणाले की, ओबीसी आरक्षण लागू किंवा नाही, पण भाजप 27 टक्के उमेदवारांना तिकीट देणार असल्याची घोषणा फडणवीसांनी केली. भाजपचा डीएनए ओबीसी असून याच समाजाच्या जीवावर मोठा झालेला पक्ष आहे. 2010 ते 2017 पर्यंत व्यवस्थित ओबीसी आरक्षण सुरू होतं. मात्र 2018 नंतर ओबीसी संदर्भात कोर्टात सुनावणी सुरू होते. याचिका करणाऱ्यामध्ये काँग्रेसचे नेत्यांच्या मुलांचा समावेश आहे. कोर्टानं ट्रिपल टेस्ट करण्यास सांगितलं होतं.मात्र तरीही 15 महिने गेले तरीही ट्रिपल टेस्ट केली नाही. 7 वेळा वेळ मागूनही साधा आयोग गठीत केला नाही, असंही फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. मी स्वतः बैठकीत सांगितलं लवकरात लवकर ट्रिपल टेस्ट झाली पाहिजे. मी स्वतः सांगितलं तुम्ही जर काम केलं तर तीन महिन्यात ट्रिपल टेस्ट करता येईल. कोर्टाने निरीक्षण नोंदवलं आहे तुम्हाला 7 वेळा तारीख दिली तरीही तुम्ही ट्रिपल टेस्ट केली गेली नाही, असं त्यांनी पुढे सांगितलं. मुंबई : मशिदीत लाऊडस्पीकरच्या आदेशाचं पालन न करणं भोवलं, पोलिसांनी उचललं मोठं पाऊल 2010 साली 50 टक्के आरक्षण देता येणार नाही आणि ट्रिपल टेस्ट केल्याशिवाय आरक्षण देता येत नाही असं सांगितलेलं. त्यावेळी कॉंग्रेसचे सरकार होते. कोर्टात जाणारे कोण आहेत तर एक काँग्रेस आमदारांचा मुलगा तर दुसरा नाना पटोले यांचा कार्यकर्ता. कोर्टात कोण गेलं तर काँग्रेसवाले गेले. पण आम्ही सजग होतो आणि आम्ही तात्काळ केंद्र सरकारकडून जनगणनेचा डेटा मागितला. रातोरात आम्ही अध्यादेश काढला. काँग्रेसकडून ओबीसींचा वापर हा दिखाऊपणापुरताच केला गेला असल्याचा आरोप ही देवेंद्र फडणवीसांनी केला आहे.