बीड, 26 एप्रिल: कोरोनामुळे देशासह राज्यात लॉकडाऊन आहे. त्यामुळेहातावर पोट असणाऱ्या गोरगरिबासाठी केंद्र सरकारकडून मोफत रेशन वाटप करण्यात येत आहे.. मात्र, रेशन वाटपाबाबत भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी धक्कादायक खुलासा केला आहे. काही कुटुंब जास्तीचं मिळालेलं रेशनची (धान्य) विक्री केली जात असल्याची माहिती आमदार सुरेश धस यांनी दिली आहे. अन्न सुरक्षा कायद्यात सुधारणा करा, तसेच घामाला दाम द्या, मनरेगा योजनेच्या काही नियमात बदल करणे आवश्यक असल्याचं मत सुरेश धस यांनी व्यक्त केलं आहे. लॉकडाऊननंतर देशात आर्थिक स्थिती खूप गंभीर होऊन राष्ट्रीय उत्पन्नाचा दर घटणार असल्याची शक्यता अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. यातच देशाची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता केंद्र सरकारने या योजना बाबतीत पुनर्विचार करावा, असेही सुरेश धस यांनी बीडमध्ये माध्यमांशी बोलताना सांगितलं. हेही वाचा.. लॉकडाऊनमध्ये घरी जाण्यासाठी 3 लाख रु. केले खर्च, गावी पोलिसांना सांगितली हकीकत तत्कालीन युपीए सरकार देशात अन्न सुरक्षा कायदा लागू केला. याचा फायदाही झाला. मात्र आजच्या परिस्थितीमध्ये आदिवासी भाग वगळता या कायद्यात संशोधन आणि चिकित्सा होण्याची आवश्यकता आहे. काही गोष्टीमध्ये सुधारणा गरजेच्या आहेत. कारण केंद्र सरकारने मोफत दिलेले रेशन काही कुटुंब धान्य परस्पर विकत असल्याचा प्रकार समोर आल्याचे आमदार सुरेश धस यांनी सांगितलं आहे. हेही वाचा.. मोठी बातमी : वाधवान बंधूंना अखेर CBI ने घेतलं ताब्यात, गृहमंत्र्यांची माहिती मनरेगा योजनेमध्ये सरसकट 203 रुपयेप्रमाणे रोजगार दिला जातो. मात्र त्यात कामाप्रमाणे दाम दिला पाहिजे. त्यामुळे कामगारांची कार्यक्षमता वाढेल. यासाठी खोके आणि ब्रास पद्धतीने जेवढे काम त्या तुलनेत रोजगार दयावा. त्यामुळे गरजू ज्या लोकांचे हातावर पोट आहे त्यांना मदत होईल, तसेच यामध्ये देखील अर्धे धान्य आणि अर्धे पैसे देणं गरजेचं आहे, असे मत आमदार सुरेश धस यांनी व्यक्त केले. संपादन- संदीप पारोळेकर