मुंबई, 17 नोव्हेंबर : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्याविरोधात अण्णा हजारे पुन्हा मैदानात उतरले आहेत. अजित पवार यांच्याविरोधात अण्णा हजारे यांनी कोर्टात धाव घेतली आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या कथीत 25 हजार कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी उद्या कोर्टात सुनावणी होणार आहे. याच दाखल याचिकेत अण्णा हजारेही अजित पवारांविरोधात कोर्टात गेले आहेत. ज्येष्ठ विधीज्ञ सतीश तळेकर हे अण्णा हजारे यांची बाजू मांडणार आहेत. दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याची चौकशी बंद करण्यात आली होती. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने हे प्रकरण पुन्हा उघडून घोटाळ्याची अधिक चौकशी करायची असल्याचं मुंबई सत्र विशेष न्यायालयात सांगितलं. अजित पवार आणि 76 जणांविरुद्ध पुढील कारवाई करण्यासाठी ठोस पुरावे सापडले नसल्याचं सांगून प्रकरण बंद करण्याची मागणी करणारा अहवाल दोन वर्षांपूर्वी न्यायालयात सादर करण्यात आला. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागातर्फे दोन वर्षांपूर्वी 10 सप्टेंबर 2020 ला हा अहवाल न्यायालयात देण्यात आला होता. या अहवालाविरोधात मूळ तक्रारदार सुरेंद्र अरोरा यांनी निषेध याचिका दाखल केली होती. राहुल गांधींच्या ‘भारत जोडो’त आदित्य, पण बाळासाहेबांच्या स्मृतीदिनी महाविकासआघाडी नाही, शिवसैनिक नाराज! दुसरीकडे ईडीनेही त्यांच्या अहवालात या प्रकरणात पुरावे असल्याचा दावा केला होता. निषेध याचिका आणि ईडी अहवालाच्या आधारे प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू करण्यात आल्याचं मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने कोर्टात सांगितलं आहे. याबाबत निषेध याचिका दाखल करणाऱ्यांना आपलं उत्तर कोर्टात दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी उद्या म्हणजेच 18 नोव्हेंबरला होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा हा 25 हजार कोटी रुपयांचा असल्याचा आरोप केला जात आहे. या प्रकरणात अजित पवार, खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील, हसन मुश्रीफ बँकेचे तत्कालिन अध्यक्ष माणिकराव पाटील, उपाध्यक्ष बाळासाहे सरनाईक, आनंदराव अडसूळ यांचं नाव जोडलं गेलं होतं. संचालक मंडळाने आर्थिक नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी 2011 साली रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बँकेचं संचालक मंडळ बरखास्त केलं होतं. अमोल कोल्हे भाजपच्या वाटेवर? राष्ट्रवादीच्या त्या निर्णयामुळे चर्चांना उधाण! काय आहे प्रकरण? संचालक मंडळाने साखर कारखाने, सुतगिरण्या आणि लघुउद्योगांना कोणतंही तारण न घेता नियमबाह्य कर्ज वाटली. कारखान्यांनी कर्ज न फेडल्यामुळे बँकेने हे कारखाने विक्रीला काढले आणि नेते मंडळींनीच हे कारखाने विकत घेतले, असा आरोप करण्यात आला. 2005-2010 या कालावधीमध्ये या कर्जाचं मोठ्या प्रमाणात वाटप झालं, असा दावाही केला गेला. 2010 साली सुरेंद्र अरोरा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल केली.