राज्यात ओबीसींना 27 टक्के राजकीय आरक्षणांची शिफारस केली आहे पण प्रत्येक जिल्ह्यात आरक्षणाची टक्केवारी वेगवेगळी असणार आहे.
मुंबई, 22 जुलै : राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा प्रचंड गाजला. ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावं यासाठी राज्य सरकारकडून प्रचंड प्रयत्न करण्यात आले. तरीदेखील राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या काही निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात आल्या. पण दोन दिवसांपूर्वीच सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकार आणि ओबीसी समाजाला मोठा दिलासा मिळाला. कारण सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाला मान्यता दिली. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने एक खूप मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात आगामी काळात होणाऱ्या 13 महापालिका निवडणुकांसाठी आता पुन्हा आरक्षण सोडत निघणार आहे. याचाच अर्थ राज्य निवडणूक आयोगाने याआधी काढण्यात आलेलं आरक्षण सोडत रद्द होणार आहे. त्याजागी आता नवं आरक्षण सोडत निघेल. याचा फायदा ओबीसी समाजाला निश्चितच होण्याची शक्यता आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने 13 महापालिकांना आरक्षण सोडत पुन्हा काढण्याचा आदेश दिला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, 31 मे रोजी काढलेल्या आरक्षण सोडतीमधील अनुसुचित जाती जमातींचे आरक्षण तसेच रहाणार आहे. पण सर्वसाधारण महिलांचे आणि सर्वसाधारण प्रवर्गात काढण्यात आलेली यादी रद्द बातल ठरवण्यात आली आहे. आणि ओबीसींचे राजकिय आरक्षण सुरक्षित करून नविन आरक्षण सोडत 29 जुलै रोजी काढण्याचे निवडणूक आयोगाचे आदेश दिले आहेत. त्या त्या महापालिकेतील आयुक्तांसाठी आरक्षण सोडतीचा नवा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. ( मित्रांसोबत मस्ती भोवली, तोल गेला; ट्रेनला धडक, आणि… कांदिवली रेल्वे स्थानकावरचा काळीज पिळवटून टाकणारा VIDEO ) नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापूर, ठाणे, उल्हासनगर, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवळ, सोलापूर, अमरावती, अकोला आणि नागपूर या 13 महापालिकांना निवडणूक आयोगाने आदेश दिले आहेत. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जाती (महिला), अनुसूचित जमाती व अनुसूचित जमाती (महिला) यांचे आरक्षण हे लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने होत असल्याने व नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाकरता जागा राखून ठेवल्यामुळे या आरक्षणात कोणताही बदल होत नसल्यामुळे हे आरक्षण 31 मे 2022 रोजी काढण्यात आलेल्या सोडतीनुसार राहील. पण 31 मे रोजी काढण्यात आलेले सर्वसाधारण महिलांचे आरक्षण याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे, असं आदेशात नमुद करण्यात आलं आहे. तसेच नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला) व सर्वसाधारण (महिला) यांच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम नव्याने जाहीर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिला आहे.