मुंबई, 18 नोव्हेंबर : मागच्या चार महिन्यांपूर्वी महाविकास आघाडीला सत्तेतून पायउतार करत युती सरकारने सत्ता स्थापन केली. दरम्यान मागच्या चार महिन्यांपासून शिंदे सरकारने महाविकास आघाडीच्या काळात घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती लावत कोट्यावधी रुपयांचा निधी रोखला आहे. दरम्यान शिंदे सरकारकडून सर्वात जास्त निधी शिवसेना ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा विकासकामांच्या निधीला स्थगिती दिली आहे. दरम्यान शिंदे सरकारने पर्यावरण खात्याशी संबंधित सुमारे हजारो कोटींच्या विकासकामांना स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे त्यांनी आता थेट माजी पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनाच धक्का दिला आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून 30 जून रोजी शपथ घेतली. त्यानंतर मेट्रो कारशेड आरे कॉलनीतच उभारणार, असा निर्णय घेऊन ठाकरे सरकारला पहिला धक्का दिला. त्यानंतर एका पाठोपाठ एक अशा महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयांना स्थगिती दिली. यानंतर महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या कामांना स्थगिती देत कोट्यावधींचा निधी रोखला आहे. तसेच आदित्य ठाकरे यांच्या पर्यटन खात्याचाही निधी शिंदे सरकारने रोखला होता.
हे ही वाचा : पश्चिम महाराष्ट्रात उसदरासाठीचे आंदोलन पेटलं, राजू शेट्टींचा सरकारला अल्टीमेटम
एवढेच नव्हे तर, नगरविकास खात्याने मंजूर केलेल्या 941 कोटी रुपयांच्या कामांना शिंदे सरकारने स्थगिती दिली होती. यापैकी 245 कोटींची विकासकामे केवळ बारामती नगर परिषदेतील होती. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांचाही निधी रोखल्याने पवारांनाही शिंदे सरकारने धक्का दिला होता.
तसेच गेल्या 15 महिन्यांत मंजूर झालेल्या निविदा आणि कार्यादेश काढूनही सुरू न झालेल्या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय एकनाथ शिंदे सरकारने घेतला. शिवाय, विविध महामंडळांवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्याही रद्द करण्यात आल्या आहेत. आता शिंदे सरकारचा रोख आदित्य ठाकरे यांच्या पर्यावरण खात्याकडे वळविला आहे. प्रादेशिक पर्यटन योजनेअंतर्गत कॅरव्हॅन धोरण आणि साहसी पर्यटनाला चालना देण्याचा प्रयत्न ठाकरे सरकारचा होता.
हे ही वाचा : श्रद्धा हत्या प्रकरणावरुनही राजकारण! आफताबला ठाकरे गटाचं मूक समर्थन आहे का? आशिष शेलारांचा सवाल
तत्कालीन सरकारने प्रादेशिक पर्यटन योजनेअंतर्गत 38 हजार 170 कोटी 71 लाख रुपयांच्या कामांना मान्यता दिली होती. शिवाय, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाशी संबंधित 21 हजार 480 कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय कामांनाही मंजुरी ठाकरे सरकारने दिली होती. पण शिंदे सरकारने या दोन्ही कामांना स्थगिती दिली आहे.