पर्सनल व्हिडीओ, फोटो व्हायरल करण्याची धमकी
आपले वाचक स्वाती (नाव बदललेले) यांनी आम्हाला पत्र लिहून एक गंभीर अडचण सांगितली आहे. कदाचित अशी वेळ तुमच्यावर येऊ नये किंवा जर आली तर यातून कसं बाहेर पडायचं याची माहिती असावी यासाठी आजचा लेख आहे. स्वाती यांचं एका मुलावर जीवापाड प्रेम होतं. दोघांनीही एकत्र प्रेमाच्या हाणाभाका घेतल्या. तरुणाने लग्न करतो म्हणून स्वातीचा विश्वास जिंकला. दोघेही सोबत राहू लागले. स्वातीने मनाप्रमाने शरीरानेही त्याला स्वीकारालं. तिच्या विश्वासाचा गैरफायदा घेत त्याने तिचा खाजगी व्हिडीओ शूट केला. काही दिवसांनी त्याची नियत फिरली. तो तिला टाळू लागला. स्वातीने एकदिवस गाठून त्याला लग्नाविषयी विचारले. यावर त्याने व्हिडीओ दाखवला. स्वातीला याचा मोठा मानसिक धक्का बसला. या व्हिडीओच्या माध्यमातून ब्लॅकमेल करत फोनवर काहीही बोलून घेतले. हे संभाषण देखील त्याने रेकॉर्ड केले. यानंतर त्याने पैशाची मागणी सुरू केली. बदनामीच्या भितीने स्वातीने त्याला पैसे देऊ केले. मात्र, त्याची भूक दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. अशा स्थितीत कुठे तक्रार करावी? बदनामी तर होणार नाही ना? अशी भिती तिच्या मनात आहे. कुणाची फसवणूक, कुणाचा छळ, कुणाला मानसिक त्रास, कुणाच्या वैयक्तित आयुष्यात ढवळाढवळ, कुणाच्या हक्कांवर गदा, प्रॉपर्टीचे वाद, कौटुंबिक कलह.. कुठल्याही विषयासंदर्भात कायदा काय सांगतो? शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये म्हणतात, पण अनेकांनी ती चढून आपला हक्क मिळवला आहे. या कायद्याच्या गोष्टी सोप्या करून सांगणारी नवी सीरिज
#कायद्याचंबोला
. कायद्याच्या अभ्यासक वकिलांकडूनच तुम्हाला मिळेल अगदी खात्रीशीर माहिती. तुम्हालाही कुठल्या विषयी कायदेशीर शंका असतील तर
Rahul.Punde@nw18.com
या मेलवर आम्हाला सांगा.
गेल्या काही वर्षात डिजीटलायझेशन आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे व्हिडिओ आणि फोटो बनवून ब्लॅकमेल करण्याच्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली आहे. व्हॉट्सअॅप, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदी व्हिडिओ कॉलिंग अॅप्लिकेशन्सने सायबर गुन्ह्यांना मोठी चालना दिली आहे. या व्हिडिओ कॉलिंग वैशिष्ट्यांमुळे युजर्सना व्हिडिओ रेकॉर्ड होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. सायबरस्टॉकिंग सारखे गुन्हे, ज्यात अनेकदा पोर्नोग्राफी आणि सेक्सटोर्शन यांचा समावेश आहे, हे ब्लॅकमेलिंगचे एक प्रमुख कारण बनले आहे. ब्लॅकमेल करणे कायद्यानुसार गुन्हा कायद्यात अशा अनेक तरतुदी आहेत ज्या अंतर्गत व्हिडिओद्वारे ब्लॅकमेल करणे हा दंडनीय गुन्हा आहे. ब्लॅकमेलिंग हा एक प्रकारचा गुन्हेगारी धमकीचा प्रकार आहे. तुमचा सन्मान किंवा मालमत्तेला धक्का पोहोचवण्यासाठी कोणी तुम्हाला व्हिडिओद्वारे ब्लॅकमेल करत असल्यास, तुम्ही आयपीसीच्या कलम 503 अंतर्गत तक्रार दाखल करू शकता. अनेकदा गुन्हेगार जबरदस्तीने किंवा मागणी करून पीडितेला व्हिडिओद्वारे ब्लॅकमेल करतात, जे बेकायदेशीर आहे. हा खंडणीचा प्रकार आहे, जो आयपीसीच्या कलम 384 अंतर्गतही येतो. ज्या अंतर्गत पीडिता गुन्हा दाखल करू शकते. तसेच इलेक्ट्रॉनिक मीडियाद्वारे पीडितेला अश्लील फोटो उघड करण्याची धमकी देणे, हे आयपीसीच्या कलम 292 च्या अंतर्गतही गुन्हा आहे. आयटी अॅक्ट अंतर्गत गुन्हा आयटी अॅक्ट 2000 च्या कलम 66E अंतर्गत, एखाद्या व्यक्तीच्या संमतीशिवाय व्हिडिओ कॅप्चर करून किंवा त्याचा फोटो प्रसारित करून त्याच्या प्रायव्हसीचं उल्लंघन केल्याबद्दल गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. त्याचप्रमाणे, एखाद्या व्यक्तीची बदनामी करण्यासाठी त्याचा व्हिडिओ प्रसारित केल्यास, आयटी अॅक्ट 2000 च्या कलम 67 अंतर्गत ब्लॅकमेलरवर गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. कलम 67A हे ब्लॅकमेल करणाऱ्यांविरूद्ध कायदेशीर शस्त्र आहे. व्हिडिओ क्लिप रेकॉर्ड करणे आणि प्रसारित करण्यासाठी छुप्या कॅमेऱ्यांचा वापर हा दंडनीय गुन्हा आहे. वाचा - #कायद्याचंबोला: ब्रेकअपनंतर सोशल मीडियावर सारखा पाहायचा तरुणीचे स्टेटस, 5 वर्षांचा कारावास अन्.. तुम्हाला कोणी ब्लॅकमेल करत असेल तर काय करावे? ब्लॅकमेलरची कुठलीही गोष्ट ऐकू नका किंवा त्याने तुम्हाला धमकावण्यासाठी केलेल्या मागण्या पूर्ण करू नका. असे केल्याने तुमच्या अडचणी वाढू शकतात आणि ब्लॅकमेलर त्याचं ध्येय पूर्ण करेल. खंडणी आणि ब्लॅकमेलिंग हे एकमेकांशी संबंधित गुन्हे आहेत. जर ब्लॅकमेलर तुम्हाला मॉर्फ केलेला व्हिडिओ किंवा कोणताही संवेदनशील पर्सनल व्हिडिओ पब्लिक्ली करण्याची धमकी देत असेल, तर पहिल्यांदा पोलिसांकडे तक्रार करा. सायबर क्राइमची निनावी तक्रार जर तुम्ही सायबर गुन्ह्यांचे आणि ब्लॅकमेलिंगचे बळी असाल तर तुम्ही www.cybercrime.gov.in वर निनावी गुन्ह्याची तक्रार करू शकता. सायबर गुन्ह्यांसाठी क्षेत्राची मर्यादा नसल्यामुळे तुम्ही कोणत्याही शहरात सायबर सेलशी संपर्क साधू शकता. महिला आयोग तुम्हालाही अशा अडचणी येत असतील आणि इतर कोणत्याही स्रोताकडून मदत मिळत नसेल, तर तुम्ही महिला आयोगाला ब्लॅकमेलबद्दल तक्रार लिहू शकता.(कायदे वेळोवेळी बदलत असतात. वरील माहिती ही सध्याच्या कायद्यानुसार आहे. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्याअगोदर कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.) (लेखिका कायद्याच्या अभ्यासक असून पुण्यात कायदेशीर सल्लागार आणि पुणे जिल्हा न्यायालयात वकील म्हणूनही कार्यरत आहेत.)