नवी दिल्ली, 13 फेब्रुवारी : दिल्ली उच्च न्यायालयानं (Delhi High Court) एका बलात्काराच्या (Rape) खटल्यात दिलेल्या निर्णयावर मोठी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणातील पीडित महिलेच्या हातावर आरोपीच्या नावाचा टॅटू (Tattoo) पाहून उच्च न्यायालयानं आरोपीला जामीन मंजूर केला आहे. दुसऱ्या बाजूनं विरोध झाल्यावर या प्रकारचा टॅटू जबरदस्तीनं काढणं शक्य नाही, असं मत उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे. आरोपीनं जबरदस्तीनं महिलेच्या हातावर स्वत:चं नाव गोंदवलं होतं, असा दावा पीडित महिलेनं केला होता. मात्र न्यायालयानं हा दावा फेटाळला आहे. काय दिला निर्णय? न्या. रजनीश भटनागर यांनी या प्रकरणावर सुनावणी करताना सांगितले की, “माझ्या मते टॅटू काढणे ही एक कला आहे. त्यासाठी खास मशिनची आवश्यकता असते. त्याचबरोबर तक्रारदार महिलेच्या हातावर असलेला टॅटू काढणं इतकी सोपी गोष्ट नाही. हे कुणालाही जमेल असं काम नाही. हे फिर्यादी पक्षाचं काम नाही. याचिकाकर्त्याचाही टॅटू व्यवसायाशी कोणता संबंध नाही.’’ ( वाचा : Violence Against Women : सरकार मूग गिळून गप्प, बलात्काराच्या संख्येत मोठी वाढ ) या प्रकरणातील याचिकाकर्त्या महिलेनं आरोप केला होता की, ‘आरोपीनं तिला धमकी देऊन आणि ब्लॅकमेल करुन शारीरिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडले होते. त्यांचे 2016 ते 2019 या काळात शारीरिक संबंध होते. त्यावर याचिकाकर्त्या महिलेचं लग्न झालं होतं तरीही ती आपल्यावर प्रेम करत होती. आमचे संबध असल्याचा तिचा दावा होता, असा युक्तीवाद आरोपी तरुणानं केला होता.
आमच्यामध्ये फेसबुकवर मैत्री झाली होती. त्यानंतर आम्ही अनेकदा एकत्र सेल्फी क्लिक केले आहेत, असा युक्तीवादही आरोपी तरुणानं केला. हा युक्तीवाद सादर करत असतानात तरुणानं न्यायालयात याचिकाकर्त्या महिलेच्या हातावरील टॅटूचे फोटो देखील दाखवले. हे फोटो पाहताच या खटल्याचं चित्र बदललं आणि उच्च न्यायालयानं आरोपीला जामीन मंजूर केला.