नवी दिल्‍ली, 24 मे : सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) सोमवारी कोरोनाशी (Coronavirus) संबंधित एका महत्त्वाच्या प्रकरणावर सुनावणी केली. कोरोनामुळ मृत्यू (Corona Deaths) झालेल्या रुग्णांच्या मृत्यू प्रमाणपत्रावर (Death Certificate) कोरोनाचा उल्लेख का केला जात नाही, अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टानं केंद्राकडं केली आहे. जर सरकारनं त्यांच्यासाठी काही योजना जाहीर केली तर मृतांच्या कुटुंबीयांना त्या योजनेचा लाभ कसा दिला जाईल अशी विचारणा करण्यात आली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 11 जूनला होणार आहे. (वाचा- आई वडिलांवर पीक कर्जाचं ओझं; परिस्थितीपुढे हतबल तरुणानं उचललं टोकाचं पाऊल ) सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेमध्ये कोरोनाचा संसर्ग झाल्यामुळं मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना 4 लाखांची नुकसान भरपाई दिली जावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. या याचिकेतील दाव्यानुसार केंद्र सरकारची 2015 मधली एक योजना होती. त्यात असं म्हटलं होतं की, एखादा नोटिफाइड आजार किंवा संकटामुळं एखाद्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला चार लाख नुकसान भरपाई दिली जाईल. या योजनेचा कालावधी गेल्यावर्षी संपला आहे. (वाचा- काय सांगता! मास्क न घालणाऱ्या मुंबईकरांमुळे पालिकेच्या खजिन्यात कोट्यवधी ) केंद्र सरकारनं योजना पुढे सुरू ठेवावी अशी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. कोरोनासाठीही ही योजना लागू केली जावी. कोरोना हा एक नोटिफाईड आजार आणि संकट म्हणूनही जाहीर करण्यात आला आहे. जर योजना 2020 पासून पुढे सुरू ठेवली तर कोरोनामुळं कुटुंबातील कमावता सदस्य गमावलेल्या हजारो कुटुंबांचा फायदा होईल असं या याचिकेत म्हटलं आहे. यात उपस्थित झालेला एक मोठा प्रश्न हा आहे की, एखाद्याचा मृत्यू कोरोनामुळं झाला आहे, हे सिद्ध कसं होणार. सुनावणी करणाऱ्या जस्टीस एमआर शाह यांनी म्हटलं की, डेथ सर्टिफिकेटवर मृत्यूचं कारण वेगळंच असतं हे त्यांनी स्वतः पाहिलं आहे. लंग फेल्यूअर किंवा हार्ट फेल्यूअर असं कारण डेथ सर्टिफिकेटवर असतं. पण खरं कारण कोरोना हे असतं. जस्टीस शाह म्हणाले की, जर सराकारनं अशा रुग्णांसाठी काही योजना आणली तर कुणाचा मृत्यू कोरोनामुळं झाला आहे हे कसं सिद्ध होणार. कुटुंबांना हे सिद्ध करण्यासाठी धावपळ करावी लागेल. सरकारी वकिलांनी कोर्टाला सांगितले की, डेथ सर्टिफिकेटवर आयसीएमआरच्या निर्देशांनुसार कारण लिहिलं जात. कोरोनाबाबत काही नियम तयार केलेला नाही. यानंतर सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला डेथ सर्टिफिकेटवर मृत्यूचं कारण कोरोना लिहिलं जाऊ शकतं का अशी विचारणा केली. याचं उत्तर देण्यासाठी 10 दिवसांचा वेळ देण्यात आला आहे. तसंच असा रुग्णांच्या कुटुंबीयांना 4 लाख नुकसान भरपाई देणं शक्य आहे का, अशी विचारणाही करण्यात आली आहे.