लखनऊ, 30 नोव्हेंबर : आजही आपल्या देशात सर्वसामान्य, गरीब वर्गातल्या मुलांसाठी उच्च शिक्षण म्हणजे स्वप्न आहे.अनेक गरीब कुटुंबांतली हुशार मुलं केवळ आर्थिक प्रतिकूलतेमुळे आपलं शिक्षणाचं स्वप्न पूर्ण करू शकत नाहीत. अनेक मुलं गरीब परिस्थितीमुळे आपलं उच्च शिक्षणाचं स्वप्न बाजूला ठेवून कुटुंबासाठी अर्थार्जन करण्याच्या मागे लागतात. सामाजिक संस्था, समाजातल्या दानशूर व्यक्ती अनेकांना मदत करतात; पण तरीही सर्वांनाच ही मदत मिळणं शक्य होत नाही. अनेकदा अशा हुशार मुलांची व्यथा समाजासमोर येतही नाही. देशातल्या न्यायव्यवस्थेलाही या सामाजिक विषमतेने खिन्न केलं असून, एका दलित मुलीच्या मदतीसाठी चक्क उच्च न्यायालयानं पुढाकार घेतला आहे. एका हुशार मुलीची फक्त 15 हजार रुपयांसाठी आयआयटीमधल्या उच्च शिक्षणाची संधी हुकणार होती; मात्र न्यायालयाच्या मदतीमुळे ती संधी तिला मिळणार आहे. देशभर सध्या या मुलीची आणि न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाची चर्चा आहे. या मुलीचं नाव आहे संस्कृती रंजन (Sanskriti Ranjan). शेड्युल्ड कास्ट (SC) म्हणजे अनुसूचित जातीतल्या कुटुंबात जन्मलेल्या, अत्यंत बुद्धिमान असलेल्या संस्कृतीनं दहावीत 95.6 टक्के, तर बारावीत 92.77 टक्के गुण मिळवले होते. संस्कृतीनं जेईई मेन्स (JEE Mains) ही इंजिनीअरिंगच्या अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक असलेली परीक्षा उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण करून, त्यात देशात 2062वा क्रमांक मिळवला होता. अनुसूचित जातीच्या गुणवत्ता यादीत तिचा क्रमांक 1469वा होता. संस्कृतीनं 15 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या जेईई अॅडव्हान्स (JEE Advance) परीक्षेतही उत्तम गुण मिळवले होते. त्या आधारावर तिला आयआयबीएचयूमध्ये (IIBHU) गणित आणि कम्प्युटिंग अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळाला होता; मात्र या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्यासाठी तिच्याकडे 15 हजार रुपये नव्हते. त्यामुळे तिने आणि तिच्या वडिलांनी जॉइंट सीट अॅलोकेशन ऑथोरिटी आणि बनारस हिंदू विश्वविद्यालयाच्या आयआयटी (BHU IIT) संस्थेकडे हे पैसे भरण्याकरिता मुदत वाढवून देण्याची विनंती केली होती. वारंवार त्यांनी याबाबत संबंधित यंत्रणेकडे विनंती केली; पण त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर संस्कृतीने उच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयात (Allahabad High Court) याचिका दाखल केली. हे ही वाचा- तरुणाने परत केला 5 लाखांचा हुंडा; म्हणाला, कर्तृत्वावर ठेवा विश्वास ! आपल्या बुद्धिमत्तेच्या बळावर अत्यंत कठीण परीक्षा उत्तीर्ण करून आयआयटीसारख्या नामांकित शिक्षणसंस्थेत प्रवेश मिळवलेल्या संस्कृतीची ही परवड बघून न्यायालयानेच स्वतः तिला मदत करण्याचा निर्णय घेतला. न्यायालयाने बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटीला संस्कृतीला मदत करण्याचे आदेश दिले असून, जागा शिल्लक नसल्यास अतिरिक्त जागेवर तिचा प्रवेश निश्चित करावा, असे आदेश न्यायमूर्ती दिनेशकुमार सिंह यांनी दिले आहेत. त्याच वेळी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठानं (Lucknow Bench) संस्कृती रंजनची आयआयटी अभ्यासक्रमाची 15 हजार रुपये फी स्वतः भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयाचं सर्वत्र कौतुक होत असून, संस्कृतीचं स्वप्न पूर्ण झाल्याबद्दल आनंद व्यक्त होत आहे.