नवी दिल्ली, 17 जून : यंदा कोरोना संकटामुळे देशातील बहुतांश राज्यांमधील आयसीएसई (ICSE), सीबीएसई (CBSE) तसंच राज्य शिक्षण मंडळानेही दहावी, अकरावी आणि बारावीच्या परीक्षा रद्द केल्या. दहावी आणि बारावीची परीक्षा पुढील अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी महत्त्वाच्या असतात. त्यामुळे या परीक्षामधील गुण महत्त्वाचे ठरतात. यंदा परीक्षाच न झाल्यानं निकाल कसा लागणार असा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यावर मूल्यांकनाच्या आधारे गुण देऊन निकाल (Result)) लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला, पण यासाठी नेमकं कसं मूल्यांकन करण्यात येईल हे जाहीर झालं नव्हतं. मात्र आता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अर्थात सीबीएसई बोर्डाने आपल्या बारावीच्या निकालासाठी एक सूत्र (Formula) निश्चित केलं आहे. सीबीएसई बोर्डाने याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) माहिती दिली. बोर्डाने सांगितलेल्या या सुत्राधारे विद्यार्थी स्वतःच, स्वतःचा निकाल जाणून घेऊ शकतो. 31 जुलैला निकाल जाहीर होईल, असंही सीबीएसईनं स्पष्ट केलं आहे. आजतकने दिलेल्या वृत्तानुसार, बारावीचा अंतिम निकाल दहावी, अकरावी आणि बारावीच्या पूर्व परीक्षेच्या निकालाच्या आधारावर तयार केला जाईल, असं सीबीएसईनं स्पष्ट केलं आहे. याकरता 30:30:40 हे सूत्र वापरण्यात येणार आहे. म्हणजेच निकाल तयार करताना दहावी आणि अकरावीच्या अंतिम निकालाला प्रत्येकी 30 टक्के वेटेज दिलं जाईल, तर इयत्ता 12 वीच्या पूर्व परीक्षेला 40 टक्के वेटेज दिलं जाईल.
तसंच दहावीच्या बोर्ड परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांचे विषय वेगवेगळे असतात. त्यामुळे 5 विषयांपैकी 3 विषयांचे सर्वोत्कृष्ट गुण ग्राह्य धरले जातील. त्याचप्रमाणे अकरावीच्या सहामाही, चाचणी आणि अंतिम परीक्षेतील पाच विषयांचे सरासरी गुण घेतले जातील. तर 12 वीची पूर्व परीक्षा आणि प्रॅक्टिकलचे गुण घेतले जातील. असे एकूण शंभर गुणांपैकी किती गुण होतात ते मोजून त्यानुसार निकाल लावला जाईल. यासाठी एक मॉडरेटर समितीही निर्माण केली जाणार आहे. जे विद्यार्थी निकालाबाबत समाधानी नसतील त्यांना परीक्षा देण्याची इच्छा असेल, तर त्यांना नंतर परीक्षा देण्याची संधी दिली जाईल. यासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या जात आहेत, अशी माहिती केंद्रानं सर्वोच्च न्यायालायात दिली.
आयसीएसई बोर्डानंही अशाच पद्धतीने निकाल तयार करण्यात येणार असल्याचं स्पष्ट केलं असून, 30 जुलैपर्यंत निकाल लागेल असं म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या दोन्ही बोर्डाच्या निकाल पद्धतीला परवानगी दिली आहे. राज्यांच्या शिक्षण मंडळाच्या निकाल सूत्राची सर्वोच्च न्यायालयाला प्रतीक्षा आहे.