नवी दिल्ली, 4 फेब्रुवारी: राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) नॅशनल हायवे टोल प्लाझावर 1 जानेवारी 2021 पासून देशातील सर्व टोल नाक्यांवर फास्टॅग (FASTag) आवश्यक असल्याचं सांगितलं. त्यानंतर सरकारने फास्टॅगची शेवटची तारीख वाढून 15 फेब्रुवारी 2021 केली. डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि टोल प्लाझावर गाड्यांच्या लांबच लांब रांगांपासून सुटका होण्यासाठी फास्टॅग सिस्टम आवश्यक करण्यात आली. परंतु आता मागील वर्षीच सुरू करण्यात आलेली ही टोल कलेक्शनची (Toll Collection) पद्धत लवकरच बदणार असल्याचे संकेत मिळत आहे. संसदीय समितीने नुकतेच वर्षाभरापूर्वी लाखो वाहनांवर लावलेले फास्टॅग हटवण्याची शिफारस केली आहे. परिवहन आणि पर्यटनाशी संबंधित स्थायी समिती अध्यक्ष टी.जी व्यंकटेश यांनी संसदेत याबाबतचा एक अहवाल सादर केला. फास्टॅगद्वारे टोल वसुली न करता आता जीपीएस पद्धतीने (GPS Toll Collection) टोल भरण्याची व्यवस्था लागू होईल. यासाठीची प्रक्रिया सुरू असल्याचंही माहिती आहे. अनेकदा फास्टॅग असतानाही तो रिड करताना अडचणी येतात, यात वेळही वाया जात असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. GPS बेस्ड टोल सिस्टम लागू झाल्यास हे जीपीएस, वाहन ट्रॅकिंग डिव्हाईस किंवा ट्रान्सपोंडरसह फिट करावं लागेल. जीपीएस इमेजिंगच्या मदतीने तुमच्या प्रवासाच्या आधारे तुमचा टोल आकारला जाईल. त्याशिवाय GPS टोल कलेक्शन करण्यासाठी जीपीएस ट्रॅकिंगचा उपयोग केल्यास, तुमच्या प्रवासाचे सर्व डिटेल्स ट्रॅक केले जाऊ शकतात.
टोल भरण्यासाठी या GPS तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास वाहतूक कोंडीपासून सुटका होण्यास मदत होईल, प्रवासाचा वेळ वाचेल, तसंच इंधनाची बचतही होईल. देशभरात महामार्गांवर टोल वसुलीसाठी टोल नाके उभारावे लागणार नाही. त्यामुळे खर्चही कमी होईल असं टी.जी व्यंकटेश यांनी अहवाल सादर करताना म्हटलं. GPS Toll Collection पद्धतीत चालकाच्या बँक खात्यातून थेट पैसे कट केले जातील. यापूर्वी नितीन गडकरी यांनीही फास्टॅग बंद केले जाण्याची माहिती दिली होती. देशात फास्टॅग अनिवार्य झाल्यानंतर जवळपास एक महिन्यानंतर 18 मार्च रोजी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी संसदेत जाहीर केलं की, भारतातील सर्व टोल बूथ पुढील एका वर्षात हटवले जाणार असून त्याऐवजी टोल नव्या जीपीएस आधारित टोल कलेक्शनमध्ये बदलले जातील. या नव्या टोल कलेक्शनच्या पद्धतीने भविष्यात नागरिकांना तंत्रज्ञानाच्या मदतीने जितक्या रोडचा वापर करण्यात आला, तेवढाच टोल द्यावा लागेल.
कित्येक वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर सरकारने फास्टॅग प्रक्रिया यशस्वी करण्याचा प्रयत्न केला असून तो अनिवार्य करण्यात आला. आता FASTag चा वापर करुन टोल भरला जातो. FASTag योजना यशस्वी झाली असताना, एका वर्षातच याला रिप्लेस करण्याची चर्चा होते आहे. काय आहे FASTag - हे इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलन तंत्र आहे. हा एक रेडिओ फ्रीक्वेंसी टॅग आहे, जो गाडीच्या पुढच्या काचेवर लावला जातो. टोल प्लाजावरून जाताना तेथे लावलेला सेन्सर हा टॅग रीड करतो. त्यानंतर फास्टॅगशी जोडलेल्या खात्यातून पैसे कट होतात. वाहन चालकाकडे फास्टॅग नसल्यास त्याला दुप्पट टोल भरावा लागतो.