मुंबई, 24 जून- : सरोगसीच्या माध्यमातून जन्माला आलेल्या दोन दिवसांच्या मुलीला घेऊन गुजरात हाय कोर्टात (Gujarat High Court) उपस्थित राहण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. त्यानुसार या दोन दिवसांच्या मुलीसह आज (24 जून 22) न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या कोर्टात सुनावणी होणार आहे. राजस्थानातील एका जोडप्याने सरोगसीच्या माध्यमातून एका मुलीला जन्म दिला. 21 जून 22 ला जन्मलेल्या या मुलीला (New born baby girl) सरोगसीच्या माध्यमातून जन्म देणाऱ्या माता गुन्हेगार असून तिच्यावर अपहरण, मानवी तस्करी, गुलाम बनवणे या स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. याबद्दलची माहिती तिच्याशी सरोगसी करार (Surrogacy Agreement) करणाऱ्या जोडप्याला मिळाल्यानंतर त्यांनी करारानुसार नवजात मुलीची कस्टडी साबरमती तुरुंग प्रशासन, स्थानिक रुग्णालय यांच्याकडे मागितली होती. कारण करारानुसार बाळ जन्माला आल्यावर त्याची कस्टडी त्याच्या जेनेटिक आईवडिलांची असते. पण कस्टडी न मिळाल्याने या जेनेटिक आईवडिलांनी नवजात मुलीची कस्टडी (Custody of new born baby) मिळवण्यासाठी गुजरात हायकोर्टात दाद मागितली आहे. यासंबंधीची याचिकेवरील सुनावणी गुरुवारी (23 जून 22) हायकोर्टाने दाखल करून घेतली आणि ती हेबस कॉर्पस गटातील (Habeas Corpus) याचिका असल्याने ती न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांच्या अध्यक्षतेखालील बेंचकडे पाठवण्यात आली. पांचोली यांच्या कोर्टात याबाबत दोन्ही पक्षांनी बाजू मांडली. त्यानंतर पांचोली यांनी पुढील सुनावणीला म्हणजे 24 जून 22 ला दोन दिवसांच्या मुलीसह संबंधित सर्व पक्षांना कोर्टात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. आज ही सुनावणी पार पडेल. याबाबतचं वृत्त हिंदूस्थान टाइम्सने दिलं आहे. मुलीला जन्म देणारी माता गुन्हेगार असल्याने राजस्थानी जोडप्याने साबरमती तुरुंगाधिकारी, अहमदाबाद सार्वजनिक रुग्णालयाचे अधिकारी, गुजरात सरकार, त्या महिलेवर गुन्हे दाखल असलेल्या अहमदाबादेतील (Ahmedabad) गोमतीपूर पोलीस स्टेशनचे इन्स्पेक्टर यांना या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आलं आहे. ‘नवजात बाळाची कोणतीही चूक नसताना आणि ते बाळ याचिकाकर्त्या जोडप्याचं असताना त्याच्यावर शिक्षा भोगण्याची वेळ आली आहे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. आणि कोणत्याही ठोस कारणांशिवाय या जोडप्याला आपल्या बाळाच्या कस्टडीपासून (Custody of baby) वंचित ठेवलं जात आहे. या बाळाला जन्मदात्या आईसोबत साबरमती तुरुंगात ठेवलं गेलं आणि तेथील अधिकाऱ्यांनी त्याची विशेष वॉर्डात ठेवून माता आणि बाळाची काळजी घेतली तरीही त्याचा त्या बाळाच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होईल आणि तसं करणं हे नवजात मुलाच्या कल्याणाच्या दृष्टिनं अहिताचं ठरेल,’ असंही या याचिकेत म्हटलं आहे. मुलीच्या जन्माच्या दिवसापूर्वीच या जोडप्याला माहिती कळाली की सरोगेट मातेविरुद्ध 18 फेब्रुवारीला अहमदाबादमधील गोमती पोलीस स्टेशनमध्ये गंभीर गुन्हा दाखल झाला आहे. तिच्याविरुद्ध भारतीय दंडसंहितेतील कलम 363 (अपहरण) आणि 370 (मानवी तस्करी व गुलामगिरी) तसंच ज्युव्हेनाईल जस्टिस्ट कायद्याअंतर्गत कलम 81 आणि 87 नुसारही गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, असंही या याचिकेत म्हटलं आहे. **(हे वाचा:** Shocking! नाश्ता असो वा जेवण… फक्त Dog food खात राहिला तरुण शेवटी… ) सरोगसीसंबंधी सल्ला देणाऱ्या खासगी रुग्णालयाने या जोडप्याला सांगितलं होतं की, कोर्टाच्या आदेशाशिवाय या मुलीचा ताबा देता येणार नसल्याचं सरकारी रुग्णालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. गुरुवारी पांचोली यांच्या कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्या जोडप्याच्या वकिलांनी हेही सांगितलं की, या जोडप्याने 27 डिसेंबर 2021 ला कायदेशीर सरोगसी करार करूनच या सगळ्यात भाग घेतला आहे त्यामुळे याचिकाकर्ते आणि नवजात बाळ यांचा या गुन्हेगारी प्रकरणाशी कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे हे जेनेटिक माता पिता आणि त्यांची नवजात मुलगी यांना कोणत्याही कायदेशीर कारणाशिवाय या प्रकरणात ओढलं जात आहे. सरकारी वकिलांनी सांगितलं की जन्मदात्या मातेला बाळाला सहा ते आठ महिने दूध पाजावं लागणार आहे त्यामुळे असा कोणताही कायदेशीर सरोगसी करारनामा वैध मानता येणार नाही त्यामुळे बाळाची कस्टडी देता येणार नाही. त्यामुळे आज होणाऱ्या सुनावणीत या दोन दिवसांच्या नवजात मुलीच्या कस्टडीबाबत कोर्ट काय निर्णय देतं याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.