कोलंबो, 12 एप्रिल : श्रीलंका हा देश स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वात मोठ्या आर्थिक संकटातून (Sri Lanka Economic Crisis) जात आहे. आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या श्रीलंकेनं मंगळवारी स्वतःला दिवाळखोर (Sri Lanka declares defaulting) घोषित केलं आहे. श्रीलंकेनं जाहीर केलं आहे की, ते आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचं 51 अब्ज डॉलर्सचं विदेशी कर्ज फेडू शकत नाहीत. एप्रिल 2021 मध्ये श्रीलंकेवरील एकूण कर्ज 3500 कोटी डॉलर्स होतं. ते फक्त एका वर्षात 5100 कोटी डॉलर्स झालं आहे. श्रीलंकेच्या बहुतेक कर्जामध्ये अशा कर्जांचा समावेश आहे, ज्याची परतफेड करू शकत नसल्यामुळं या देशाला मोठी किंमत मोजावी लागत आहे. हे वाचा - पाकच्या पंतप्रधानांचं मोदींकडून अभिनंदन, संदेशात ‘हा’ मुद्दा केला Highlight श्रीलंकेवर जे कर्ज आहे, त्यातील 47 टक्के कर्ज बाजारातून घेतलं आहे. यानंतर 15 टक्के कर्ज चीनचं, 13 टक्के एशियन डेव्हलपमेंट बँकेचं, 10 टक्के जागतिक बँकेचं, 10 टक्के जपानचं, 2 टक्के भारताचं आणि 3 टक्के इतर ठिकाणचं आहे. श्रीलंकेच्या सरकारने कर्ज घेऊन पैशांची भरपूर उधळपट्टी केली. पण आता परतफेड करण्याची वेळ आली आहे, तेव्हा तिजोरी रिकामी आहे, जनता रस्त्यावर आहे आणि विरोधक त्यांच्या पाठीशी उभे आहेत. त्यामुळं गोटाबाय राजपक्षे सरकारची झोप उडाली आहे. आगामी काळात निदर्शनं आणखी तीव्र करणार असल्याची चर्चा विरोधक करत आहेत. हे वाचा - रशियाचा मित्र सर्बियाला चीनने गुप्तपणे पाठवली मिसाइल डिफेन्स सिस्टम! आर्थिक विकासाच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, 2020 मध्ये, श्रीलंकेचं दरडोई उत्पन्न बाजाराच्या विनिमय दरानुसार वार्षिक 4053 डॉलर आणि क्रयशक्तीच्या समानतेच्या आधारावर वार्षिक 13,537 डॉलर होती, जी भारतापेक्षा खूपच जास्त होती. जर आपण मानवी विकासाबद्दल बोललो, तर संयुक्त राष्ट्र मानव विकास अहवाल (2020) नुसार, श्रीलंका 72 व्या क्रमांकावर आहे, तर भारताचं स्थान केवळ 131 वे आहे. म्हणजेच आर्थिक विकासाच्या बाबतीत श्रीलंकेची स्थिती चांगली होती. पण हळूहळू श्रीलंका चीनच्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकला आणि आता वाईट आर्थिक परिस्थितीतून जात आहे.