नवी दिल्ली, 09 एप्रिल: भारत (India) आणि अमेरिका (America) दोन्ही देशात तणाव निर्माण करणारी घटना घडली असून अमेरिकेची दादागिरी समोर आली आहे. अमेरिकेच्या नौदलाची युद्धनौका नुकतीच भारताच्या लक्षद्वीप बेटात दाखल झाली (American warships enters in Indian territory) आहे. अमेरिकेच्या सातव्या आरमाराने भारताची परवानगी न घेताच लक्षद्वीपजवळ सराव केला. अमेरिकेच्या मते, संबंधित युद्धनौका ‘नेव्हीगेशनल राइट्स अँड फ्रीडम’नुसार याठिकाणी पाठवली आहे. या कृत्यामुळे दोन्ही देशात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. भारताच्या स्पेशल इकॉनॉमिक झोनमधून अशाप्रकारे अमेरिकन युद्धनौका पाठवण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. पण यावेळी अमेरिकन नौदलानं जारी केलेल्या चितावणीखोर प्रेस नोटमुळे हा वाद चव्हाट्यावर आला आहे. अमेरिकेच्या नौदलानं सांगितलं की, त्यांनी संबंधित युद्धनौका 224 किमी भारताच्या हद्दीत लक्षद्वीपच्या पश्चिमेला पाठवली आहे. 7 व्या फ्लीटनं प्रसिद्ध केलेल्या प्रेस नोटमध्ये असं समजलं की, ‘भारतीय हद्दीत युद्धनौका पाठवण्यापूर्वी भारताची संमती घेण्यात आली नव्हती. सोबतच संबंधित प्रेस नोटमध्ये असंही म्हटलं आहे की, मिसाइल डेस्ट्रॉयर यूएसएस जॉन पॉल जोन्स आंतरराष्ट्रीय कायद्यांतर्गत पाठवण्यात आलं आहे. भारतीय कायद्यानुसार, स्पेशल इकोनॉमिक झोनमधील मार्ग वापरण्यापूर्वी किंवा त्या मार्गावरून जाण्यापूर्वी भारताला एक नोटीस देणं आवश्यक असतं, पण अमेरिकेनं या कायद्याचं उल्लंघन केलं आहे. तर अमेरिकेकडून असं सांगण्यात आलं की, ‘संबंधित युद्धनौका ‘रेग्युलर फ्रीडम ऑफ नॅव्हिगेशन ऑपरेशन्स (FONOPs) अंतर्गत आणण्यात आली आहे. सागरी सीमेत एवढी गंभीर बाब घडल्यानंतरही भारतीय अधिकाऱ्यांकडून याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आली नाही. हे ही वाचा- महाराष्ट्रातील तरुण दाम्पत्याचा अमेरिकेत संशयास्पद मृत्यू, घातपाताचा संशय अमेरिकेच्या नौदलाकडून दिलेलं विधान खूपच चितावणीखोर असल्याचं मत नौदलाच्या सूत्रांनी व्यक्त केलं आहे. ‘जर हा मार्ग निर्दोष असेल, तर कायद्याचं उल्लंघन ठरत नाही. परंतु नौदलाच्या 7 व्या फ्लीटच्या जारी केलेल्या प्रेस नोटचा विचार केला तर अमेरिकेच्या नौदलाची भूमिका पूर्णपणे चितावणीखोर वाटते.’