नवी दिल्ली, 25 ऑगस्ट : देशात ऑनलाईन फ्रॉडच्या (Online Fraud) संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. आता डेटा सिक्योरिटीचे नियम आणि ग्राहकांना ऑनलाईन फ्रॉडपासून वाचवण्यासाठी नवी पद्धत वापरली जाणार आहे. कार्डसंबंधी एका टोकन नंबरद्वारे हे काम केलं जाणार आहे. प्रत्येक ई-कॉमर्ससाठी वेगळा टोकन नंबर असेल, ज्यासाठी ई-कॉमर्स वेबसाईटला (e-commerce) कार्ड पेमेंट कंपन्यांशी करार करावा लागेल. कारण डेटा सिक्योरिटीमध्ये ग्राहकांचं हित लक्षात घेता, रिझर्व्ह बँकेकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी टोकेनायजेशनद्वारे ऑटो डेबिट पेमेंट आणि प्रत्येकवेळी 16 अंकी डिजीट टाकावा लागेल. मिळालेल्या माहितीनुसार, ई-कॉमर्स व्यापारी आणि पेमेंट प्रोव्हायडरमध्ये टोकन दिलं जाईल. त्या टोकनचा कुठेही इतर ठिकाणी वापर करता येणार नाही. यामुळे फ्रॉडची शक्यताही कमी होईल. टोकन आयडी, यूपीआय आयडीप्रमाणेच (UPI) असेल, जिथे ग्राहक आपले सर्व डिटेल्स न देता पेमेंट करू शकतील. 1 ऑक्टोबरपासून डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्डच्या ऑटो डेबिटवर अ‍ॅडिशनल फॅक्टर ऑथेंटिकेशनचे नियम लागू होतील. यात वेगवेगळ्या पेमेंटसाठी ग्राहकाची मंजूरी घ्यावी लागेल. म्हणजेच सर्व यूटिलिटी पेमेंटवर ऑटो डेबिट बंद होईल.
1 जानेवारी 2022 पासून प्रत्येक डेबिट कार्ड किंवा क्रेडिट कार्डवरुन पेमेंट करताना 16 डिजीट नंबर ऑनलाईन वेबसाईटला द्यावा लागेल. कारण ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर कंपन्या आता डेटा स्टोर करू शकणार नाहीत. रिझर्व्ह बँकेच्या डेटा सिक्योरिटीच्या नियमांतर्गत ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर कंपन्या डेटा स्टोर करू शकणार नाही.