नवी दिल्ली, 1 डिसेंबर : अमेरिकन स्मार्टफोन कंपनी (smartphone) ॲपलने (Apple) आयफोन मॉडेलबद्दल खोटा दावा केल्याने, आता कंपनीला 10 दशलक्ष युरो, म्हणजे जवळपास 88 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. इटलीच्या अँटी ट्रस्ट अथोरिटीने (AGCM)ॲपलला हा दंड ठोठावला आहे. विशेष म्हणजे आयफोनच्या वॉटरप्रूफ क्षमतेबद्दल (water resistance) दिशाभूल करणारे किंवा खोटे दावे केल्याबद्दल कंपनीला सोमवारी दंड भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीला कंपनीला जुन्या आयफोनचा स्पीड कमी केल्याबद्दल दंड ठोठावण्यात आला होता. आयफोनबद्दल खोटा दावा केल्याचा आरोप - इटलीच्या अँटी ट्रस्ट ऑथॉरिटीने सांगितलं की, ॲपल कंपनीने आयफोन मॉडेल वॉटरप्रूफ असल्याचा खूपच प्रचार केला आहे. परंतु कंपनीच्या डिस्क्लेमरमध्ये असं म्हटलं आहे की, जर कुठल्या द्रवपदार्थामुळे फोनचं नुकसान झाल्यास वॉरंटी दिली जाणार नाही. तसंच आयफोनची वॉटरप्रूफ नोंदणी वैशिष्ट कोणत्या परिस्थितीत कार्य करेल हे सांगण्यात आलेलं नाही. ग्राहकांसाठी ही एक प्रकारची फसवणूकच आहे. आतापर्यंत या संदर्भात कोणतंही निवेदन देण्यात आलेलं नाही. Apple ने केला हा दावा - Apple ने दावा केला की, त्यांचे वेगवेगळे आयफोन मॉडेल हे चार मीटरपर्यंतच्या खोलीतल्या पाण्यात 30 मिनिटांपर्यंत वॉटर प्रूफ आहेत. वॉटरप्रूफ असल्याच्या दाव्यावर टीका करत, एजीसीएमने म्हटले आहे की हे दावे काही विशिष्ट परिस्थितीतच खरे आहेत. एसीजीएमने निवेदनात म्हटलं आहे की, ॲपलचा डिस्ल्केमर लोकांची फसवणूक करत आहे. कारण त्यात पाण्यामुळे नुकसान झाल्यास आयफोनला वॉरंटी मिळणार नाही, असं म्हटलं आहे. सध्या याबाबत कंपनीने कुठलाही प्रतिसाद देण्यास नकार दिला आहे.
जुने आयफोन स्लो करण्याबद्दल दंड - यापूर्वी नोव्हेंबरमध्ये ॲपलला 113 दशलक्ष जवळपास 838.95 कोटी रुपये दंड ठोठावण्यात आला होता. हा दंड अमेरिकेतील 33 राज्य आणि कोलंबियामध्ये केलेल्या आरोपांसाठी आहे. बॅटरी संबंधित समस्या लपवण्यासाठी 2017 मध्ये जुन्या आयफोनची गती कमी करण्याचा कंपनीवर आरोप आहे. जेणेकरून वापरकर्त्यांना नवं डिव्हाईस खरेदी करणं भाग पडेल. ज्या वेळी लोकांनी याबाबत तक्रार नोंदवली, त्यावेळी कंपनीने आपल्या स्पष्टीकरणात, बॅटरीमुळे फोनला त्रास होऊ नये आणि फोन बंद होऊ नये त्यासाठी हे बदल केल्याचं सांगितलं.
34 राज्यांनी सुरू केलाय कंपनीविरुद्ध तपास - कंपनीचा हा दावा न पटल्याने अमेरिकेच्या सुमारे 34 राज्यांनी कंपनी विरोधात चौकशी सुरू करण्याचा आणि न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनीने लोकांना नवीन आणि महागडा आयफोन खरेदी करण्यास भाग पाडले आहे असं राज्यांनी सांगितलं. जुने फोन स्लो करून लोकं नवीन महागडा आयफोन खरेदी करू शकतील या हेतूने कंपनीने या सर्व गोष्टी केल्या आहेत, असं त्यांचं म्हणणं आहे.