नवी दिल्ली, 18 डिसेंबर : देशभरात वाहनांसाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येणाऱ्या दोन वर्षात भारताला टोल नाकामुक्त करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सरकारने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टमला (GPS) अंतिम रुप देण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या दोन वर्षात वाहनांचा टोल केवळ लिंक्ड बँक खात्यातूनच वसुल केला जाईल. ASSOCHAM सह बैठक - एसोचॅम फाउंडेशन वीक कार्यक्रमात बोलताना नितिन गडकरींनी सांगितलं की, रशियन सरकारच्या मदतीने आपण लवकरच GPS सिस्टम फायनलाईज्ड करू, ज्यानंतर दोन वर्षात भारत पूर्णपणे टोलनाका मुक्त होईल. जुन्या वाहनांमध्ये GPS सिस्टम - सध्या देशात सर्व कमर्शियल वाहनं ट्रॅकिंग सिस्टमयुक्त आहेत. सरकार सर्व जुन्या वाहनांमध्ये जीपीएस सिस्टम टेक्नोलॉजी लावण्यासाठी काम करत आहे.
टोलमधून 1.34 ट्रिलियनपर्यंत वाढेल उत्पन्न - GPS टेक्नोलॉजीचा उपयोग केल्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचं (NHAI) टोलमधील उत्पन्न पाच वर्षात 1.34 ट्रिलियनपर्यंत वाढू शकतं. टोल वसुलीसाठी जीपीएस पद्धतीचा वापर करण्यासाठी एक सादरीकरणही करण्यात आल्याचं नितिन गडकरींनी सांगितलं.
फास्टॅग अनिवार्य - देशभरातील वाहनांसाठी सरकारने हे पाऊल उचचलं आहे. गेल्या एक वर्षापासून केंद्र सरकारने देशातील सर्व टोल प्लाजावर फास्टॅग अनिवार्य केला आहे. इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन डिवाईसच्या वापरामुळे कॅशलेस व्यवहारास चालना मिळाली आहे. त्याशिवाय टोल वसुलीमध्ये पारदर्शकताही पाहायला मिळत असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.