Rent Agreement: भाडे करार केवळ 11 महिन्यांसाठीच का असतो? समजून घ्या सविस्तर
मुंबई, 22 ऑगस्ट: तुम्ही जर कधी भाड्याच्या घरात राहिला असाल, तर भाडे करार (Rent Agreement) काय असतो ते तुम्हाला माहित असेलच. घरमालक शक्यतो केवळ 11 महिन्यांसाठीच भाडे करार करतात. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की भाडे करार एक वर्षाचा का करत नाही? तुम्हाला माहीत नसेल, तर 12 महिन्यांसाठी भाडे करार का केला जात नाही ते आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. भाडे करार हा भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यातील एक लेखी करार असतो, ज्यामध्ये संबंधित घर, फ्लॅट, खोली, क्षेत्रफळ इत्यादी भाडेकरूला विहित कालावधीसाठी दिले जातात. या करारामध्ये भाडे, घराची स्थिती, पत्ता आणि भाडे आगाऊ संपुष्टात येण्यासंबंधीच्या अटी व शर्तींचा तपशील असतो. भाडे करार केवळ 11 महिन्यांचा का? भाडे करार केवळ 11 महिन्यांसाठी केला जातो, कारण नोंदणी कायद्यानुसार, जर कोणतीही मालमत्ता 12 महिने किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी भाड्याने किंवा भाडेतत्त्वावर दिली गेली असेल, तर तो भाडे करार किंवा भाडेपट्टी करार नोंदणी करणं आवश्यक आहे. हा कागदोपत्री आणि खर्चाचा त्रास टाळण्यासाठी भाडे करार केवळ 11 महिन्यांसाठी केला जातो. करार नोंदणीमध्ये, नोंदणी शुल्कासह, मुद्रांक शुल्क देखील आकारलं जातं. परंतु 11 महिन्यांच्या भाडे करारामध्ये अशी कोणतीही सक्ती नाही. हेही वाचा- Banking Charges: बँकांच्या ‘या’ सेवांसाठी मोजावे लागतात पैसे, शुल्कांची संपूर्ण यादी तपासा रेंट टेनन्सी कायद्याच्या कक्षेत भाडे- भाडेकरूने 11 महिन्यांहून अधिक काळासाठी भाडे करार करून घरमालकाला दिलेलं भाडं रजिस्ट्रेशन अ‍ॅक्ट (Registration Act) अंतर्गत येतो. याचा दूरगामी फायदा भाडेकरूला मिळू शकतो. वास्तविक, रजिस्ट्रेशन अ‍ॅक्ट अंतर्गत आल्यानंतर भाड्याबाबत वाद निर्माण झाला आणि प्रकरण न्यायालयात पोहोचलं, तर न्यायालयाला भाडं निश्चित करण्याचा अधिकार असतो आणि त्यानंतर घरमालक त्यापेक्षा जास्त भाडं आकारू शकत नाही. हे निर्णय अनेकदा भाडेकरूच्या बाजूनं जातात. मुद्रांक शुल्क आणि इतर शुल्क- जर लीज करार पाच वर्षांसाठी असेल, तर तेवढ्या वर्षांसाठी सरासरी रकमेवर 2 टक्के दरानं मुद्रांक शुल्क आकारलं जातं. करारामध्ये सिक्यूरिटी डिपॉझिट असल्यास 100 रुपये अधिक आकारले जातील. त्याच वेळी, जर भाडे करार पाच वर्षांपेक्षा जास्त आणि 10 वर्षांपेक्षा कमी असेल तर 3 टक्के मुद्रांक शुल्क आकारलं जातं. 10 वर्षांपेक्षा जास्त परंतु 20 वर्षांपेक्षा कमी कालावधीच्या लीज करारावर 6 टक्के मुद्रांक शुल्क लागू होतो. याशिवाय 1,000 रुपये नोंदणी शुल्कही आकारलं जातं.