मुंबई, 14 एप्रिल : भारतात मोठ्या प्रमाणात फ्लॅट्सचे बांधकाम रखडले आहे किंवा ते अतिशय सुस्त गतीने सुरू आहे. मालमत्ता सल्लागार ANAROCK प्रॉपर्टी च्या गेल्या वर्षीच्या अहवालानुसार, गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये होणारा विलंब ही भारतातील निवासी क्षेत्रातील एक मोठी समस्या आहे. अनेक प्रकल्पांची कामे ठप्प झाली आहेत. पहिल्या 7 शहरांमध्ये अडकलेल्या 1,74,000 घरांची एकूण किंमत 1,40,613 कोटी रुपये आहे. त्यापैकी 65 टक्के युनिट्सची किंमत 80 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे. सर्वाधिक युनिट्स दिल्ली क्षेत्रात (1,13,860) अडकले आहेत, त्यानंतर मुंबई महानगर प्रदेश (41,720) आहेत. बांधकाम व्यावसायिकाविरुद्ध दिवाळखोरीची कार्यवाही सुरू न केल्यास संथ गतीच्या प्रकल्पांमध्ये अडकलेल्या घर खरेदीदारांकडे मर्यादित पर्याय आहेत. येथे आम्ही अशा पर्यायांबद्दल सांगत आहोत, ज्याचा घर खरेदीदार वापर करु शकतात. बँक ऑफ बडोदाकडून स्वस्तात घर खरेदीची संधी; 19 एप्रिलला लिलाव, आजच करा रजिस्ट्रेशन रिअल इस्टेट नियामकाकडे तक्रार करा मंदावलेल्या प्रकल्पांच्या बाबतीत, पहिला पर्याय म्हणजे रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) अथॉरिटी (RERA) कडे तक्रार करणे. केएस लीगल अँड असोसिएट्सचे व्यवस्थापकीय भागीदार सोनम चंदवानी म्हणाल्या, यामुळे तुम्हाला परतावा मिळण्यास मदत होईल किंवा बिल्डरला प्रकल्प पूर्ण करण्यास भाग पाडले जाईल. विलंबाचे कारण काहीही असो, त्यामुळे घर खरेदी करणाऱ्यांना खूप त्रास होतो, कारण ते कर्जाचे EMI भरतात. घर खरेदी करणारे देखील उशीरा पेमेंटसाठी पात्र आहेत. RERA नियमांतर्गत ताबा मिळेपर्यंत विलंबावर व्याज मिळण्यास ते पात्र आहेत. RERA च्या आदेशांविरुद्ध प्राप्त झालेल्या याचिकांच्या सुनावणीसाठी रिअल इस्टेट अपिलेट ट्रिब्युनल (REAT) ची स्थापना करण्यात आली आहे. REAT च्या आदेशांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. Indian Railway : रेल्वेचा मोठा निर्णय; कोरोना काळातील नियमामुळे प्रवाशांना होणारा त्रास थांबणार कायदेशीर मार्ग सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की RERA चे कलम 79 जरी दिवाणी न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्रावर मर्यादा घालत असले तरी, बांधकाम व्यावसायिकांवरील खटल्यांची सुनावणी नॅशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमिशनकडे केली जाऊ शकते. भारतातील मोठ्या शहरांमध्ये शहरस्तरीय फोरम आहेत. प्रत्येक राज्यात राज्यस्तरीय फोरम आहे. हे फोरम कंज्युमर कोर्टाप्रमाणे काम करतात जेथे ग्राहक बिल्डरविरुद्ध तक्रार दाखल करू शकतात. हे फोरम मालमत्तेच्या मूल्याच्या आधारावर तक्रारी ऐकतात. मालमत्ता विकली पाहिजे का? सहसा, सुस्त प्रकल्पांची मुख्य समस्या म्हणजे पैशाचे नुकसान. त्यामुळे त्याची विक्री हा पर्याय असू शकतो. मात्र, खरेदीदार शोधणे सोपे नाही. नवी दिल्लीस्थित रिअल इस्टेट ब्रोकरेज कंपनी होममेंट्सचे संस्थापक प्रदीप मिश्रा म्हणाले, विलंबामुळे अनेकदा मालमत्तेच्या मूल्याशी तडजोड होते. बहुतेक सुस्त प्रकल्पांमध्ये, मूलभूत पायाभूत सुविधा देखील संथपणे काम करतात. यामुळे रहिवाशांना आणि इतर संभाव्य खरेदीदारांना समस्या निर्माण होऊ शकतात. EMI भरत राहा अलीकडील एका आदेशात, दिल्ली उच्च न्यायालयाने बँकांना क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्युरो (इंडिया) ला अपूर्ण किंवा सुस्त प्रकल्पांमुळे EMI भरणे थांबवलेल्या गृहखरेदीदारांचे क्रेडिट पुनर्संचयित करण्यास सांगण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्यांचे प्रकल्प सुस्त किंवा अपूर्ण आहेत अशा 1200 खरेदीदारांच्या बाबतीत न्यायालयाने हा आदेश दिला. मात्र तज्ज्ञांनी रखडलेल्या प्रकल्पांच्या खरेदीदारांना त्यांचे EMI बंद करू नयेत असा सल्ला दिला आहे.