पुणे महानगरपालिका
पुणे, 9 फेब्रुवारी : विद्यार्थी आणि नोकरदारांच्या आकर्षणाचं केंद्र असलेल्या पुणे शहरात राहण्याचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. कारण, पुणे महानगरपालिकेचा मालमत्ता कर विभाग (पीएमसी) 2023-24 या वर्षासाठी करात 11 टक्के वाढ करण्याचा विचार करत आहे. हा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवला गेला आहे. या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यास पुण्यातील मालमत्तेसाठी जास्त कर भरावा लागणार आहे. 11 टक्के दरवाढ प्रस्तावित महापालिकेच्या एका अधिकाऱ्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, “पीएमसी प्रशासनानं मालमत्ता करात 11 टक्के दरवाढ प्रस्तावित केली आहे. पीएमसी आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडून त्याला अंतिम मंजुरी मिळेल. मात्र दुसरीकडे महानगरपालिका निवडणुकीचा विचार करता करवाढ होऊ देऊ नये, यासाठी राजकीय नेतृत्वाचा आयुक्तांवर दबाव आहे. प्रशासक म्हणून कार्यरत असलेले महानगरपालिकेचे आयुक्त सध्या मांडलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेणार आहेत’. गेल्या पाच वर्षांमध्ये करवाढ नाही ‘महानगरपालिकेनं गेल्या पाच वर्षांत मालमत्ता करात वाढ केलेली नाही. 2015-2016 मध्ये पीएमसीने मालमत्ता करात 10 टक्के वाढ केली. त्यानंतर दरवर्षी मालमत्ता कर विभागानं करवाढीची मागणी केली होती. मात्र, प्रशासनानं प्रत्येक वेळी त्यांचा प्रस्ताव फेटाळून लावला’. आयुक्तांची भूमिका महत्त्वाची “महानगरपालिका आयुक्तांनी दरवर्षी पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मालमत्ता कर वाढवण्याबाबत विविध कारणं मांडली होती. मात्र, यंदा आयुक्त स्वत:च निर्णय घेणार असल्यानं कर वाढवण्याची नामी संधी आहे. मात्र, राजकीय पक्षांच्या दबावामुळे आणि त्यांच्या स्पष्ट सूचनांमुळे आयुक्त मालमत्ता कर वाढवणार की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही,” असं अधिकाऱ्यांने म्हटलं आहे.
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, 40 टक्के कर माफीचा मुद्दा अद्याप राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहे. पालिका आयुक्तांनी कर वाढीस परवानगी दिल्यास नागरिकांच्या रोषाचा सामना करावा लागेल. शिवाय, विरोधकांनाही सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याची चांगली संधी मिळेल. त्यामुळे ही दरवाढ मंजूर होण्याची शक्यता फार कमी वाटत आहे.