पिंपरी चिंचवड पालिकेचा प्रताप
गोविंद वाकडे, प्रतिनिधी पिंपरी चिंचवड, 10 मे : मागच्या महिन्यात पिंपरी चिंचवड शहरात रस्त्याच्या कडेला उभारलेलं होर्डिंग कोसळून त्याखाली चिरडल्या गेल्याने पाच नागरिकांचा जागीच मृत्यू झाला होता. या घटनेची शासनाच्या नगर विकास खात्याने गंभीर दखल घेतली होती. सखोल चौकशी करून दोषी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करत कारवाई करण्याबाबतचे लेखी आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले होते. मात्र, शासनाच्या आदेशाला महापालिका प्रशासनाकडून केराची टोपली दाखवल्याचे समोर आले आहे. शासनाचे आदेश येऊन आठ दिवस झाले तरी देखील महापालिका प्रशासनाने एकाही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई तर केलीच नाही. शिवाय नगर विकास खात्याकडून आलेले आदेशाचे पत्र देखील उघड होऊ दिलं नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. 2 मे रोजी महापालिका प्रशासनाला प्राप्त झालेल्या आदेशाच्या पत्राची ही प्रत न्यूज 18 लोकमतच्या हाती लागली आहे. शासन आदेशाला केराची टोपली? मागील महिन्यात 17 एप्रिल रोजी पुणे-बंगलोर महामार्ग लगत असलेलं महाकाय होर्डिंग कोसळून त्याखाली चिरडल्या गेल्याने 5 नागरिकांचा नाहक बळी गेला होता. या प्रकरणी होर्डिंग मालक आणि इतर तिघांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मात्र, संबधित होर्डिंग अनधिकृत असल्याची बाब माहित असून देखील त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या माहापलिकेतील आकशचिन्ह परवाना या विभागातील एकाही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्या विरोधात कोणतीही कारवाई केल्या गेली नसल्याने नागरिकांनी देखील संताप व्यक्त केला होता. मात्र, तेव्हाही प्रशासन गप्प बसून राहिलं होतं. आता खुद्द शासनानेच कारवाई करण्याचे आदेश आले आहेत. त्यामुळे महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह कारवाई करतात की आपल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालतात? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. वाचा - येरवड्यात खून का खूनसे बदला? मध्यरात्रीच्या सुमारास कोयता गँगचा पुन्हा हैदोस ऑक्टोबर 2018 मध्ये पुण्यात झालेल्या अशाच एका दुर्घटनेत दोन नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. त्या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून राज्य भरतील होर्डिंगचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश तत्कालीन सरकाने दिले होते. त्या आदेशाची अमलबजावनी झाली असती तर कदाचित पिंपरी चिंचवडमध्ये ही घटना घडली नसती. आता घडलेल्या या दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्याच्या नातेवाईकांना राज्य सरकारने 3 लाखांची मदत जाहीर केली. मात्र, अजून साडेचारशे मृत्यूचे सापळे नागरिकांचे बळी घेण्याची वाट पाहतायत ते कधी काढले जातील हा खरा प्रश्न आहे.