शिरूर, 16 सप्टेंबर : खासदार अमोल कोल्हे (MP Amol Kolhe) आणि माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्यातील वाद काही नवीन नाही. दरम्यान त्यांच्यात नेहमी शाब्दिक युद्ध नेहमी सुरू असते. मागच्या काही दिवसांपूर्वी माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील हे शिवसेना सोडून शिंदे गटात सामील झाले यानंतर शिरूर मतदार संघातील राजकीय गणिते बदलत गेली. दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिरूर मतदार संघातील विकासकामांसाठी अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेतल्या यावरून खासदार अमोल कोल्हे यांनी मुख्यंत्र्यांच्या भुमीकेवर टीका केली आहे.
लोकशाही पद्धतीचा नवा दुर्दैवी पायंडा पाडत आहेत. त्यांनी शिरूर लोकसभा मतदारसंघाच्या प्रश्नांबाबत बैठक घेतली. या बैठकीला लोकांनी निवडून दिलेले खासदार, आमदार यांना आमंत्रण नव्हतं. हा लोकशाहीचा अपमान आहे, हे खेदपूर्वक म्हणावं लागत आहे. केवळ राजकारण न करता शाश्वत विकासासाठी प्रयत्न करायला हवेत. कोणाच्या तरी आश्रयाला जाऊन इथं कोणी राजकारण करण्याचा प्रयत्न करु नये, असं खासदार अमोल कोल्हे म्हणाले आहेत.
हे ही वाचा : आता राष्ट्रीय पातळीवरही एकनाथ शिंदेंचीच ‘हवा’, 12 राज्यांच्या प्रमुखांचा उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का
खासदार कोल्हे म्हणाले कि, मुख्यमंत्र्यांनी आज शिरूर मतदार संघाच्या अधिकारी वर्गाची आज बैठक घेतली यामध्ये लोकनियुक्त कोणत्याही खासदार किंवा आमदारांना आमंत्रण नव्हते परंतु जे खासदार किंवा आमदार नाहीत त्यांना आमंत्रण देण्यात आले ही लोकशाहीच्या दृष्टीने बाब अत्यंत चुकीचे आहे. लोकशाहीचा तुम्ही नवी पायंडा पाडू पाहत आहे.
आम्हाला कोणालाही याचे आमंत्रण नसताना बैठक घेणे हा मतदार संघातील जनतेचा अवमान आहे. केवळ राजकारणातून दोषारोप करणे हे चुकीचे आहे. कोणाच्यातरी आश्रयाला जाऊन राजकारण करणे दुर्देवी असल्याचे कोल्हे म्हणाले.
हे ही वाचा : ‘शंभर आचारी रस्सा भिकारी’; भाजपचं यश विरोधकांमुळेच असल्याचा शिवसेनेचा दावा, सांगितली कारणं
शिंदे सरकारचा महाविकास आघाडीला आणखी एक धक्का
शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत येताच महाविकास आघाडीने मंजूर केलेल्या अनेक प्रकल्पांना स्थगिती देण्यात आली आहे. आता गुरुवारी झालेल्या बैठकीतही एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. बिबट्या सफारी प्रकल्पाला मुख्यमंत्र्यांनी आंबेगव्हाण (ता.जुन्नर) येथेच करण्याचे आदेश दिले आहेत. बारामतीमध्ये साकार होणार असणारा बिबट्या सफारी प्रकल्प आता जुन्नर इथे साकारण्याचा निर्णय घेत शिंदे सरकारने महाविकास आघाडीला आणखी एक धक्का दिला आहे.