संजयवर इतकी मेहरबानी का?,कोर्टाचा सरकारला सवाल

25 फेब्रुवारी : 1993 बॉम्बस्फोटातील आरोपी संजय दत्तला वारंवार मिळत असलेल्या पॅरोलवर मुंबई हायकोर्टाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. पॅरोलबाबतच्या सध्याच्या कायद्यांचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करा असे आदेशही कोर्टाने दिले आहे.

समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आलीय. पोलिसांनी इतर खटल्यांमध्ये पॅरोल मंजूर करताना इतकी तत्परता का दाखवली नाही, असा सवालही हायकोर्टाने विचारलाय. पॅरोल मंजूर करताना सरकारनं आपल्या अधिकारांचा योग्य वापर करावा, असे निर्देशही कोर्टाने दिले आहेत.

संजय दत्तच्या पॅरोललला वारंवार मुदतवाढ देऊन सरकारनं कायद्यांचं उल्लंघन केलं, अशी याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने राज्य सरकारला हे आदेश दिलेत. संजय दत्तला आतापर्यंत तीन वेळा पॅरोलमध्ये वाढ करून देण्यात आलीय. एकीकडे, एवढा सगळा वाद सुरू झाला असतानाच, पॅरोलच्या नियमात बदल करावा लागेल, असं आता राज्याचे गृहमंत्री आर.आर.पाटील म्हणाले आहे. संजय दत्तला वेगळा न्याय का?

• - जानेवारी 2014 - संजय दत्तचा पॅरोलला मुदतवाढ
• - डिसेंबर 2013 - संजय दत्तला पॅरोल मंजूर
• - ऑक्टोबर 2013 - फर्लोवर संजय दत्त दोनवेळा बाहेर
• - आत्तापर्यंत 9 महिन्यांपैकी 4 महिने संजय दत्त तुरुंगाबाहेर

• First Published : February 25, 2014, 1:18 pm IST